परराज्यातील शेत मजूर महिलांना शेतकरी दर्जा नाही

बाहेरील राज्यातील महिला शेतमजूर अथवा प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळाला तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असा मुद्दा कैलास पाटील यांनी विधेयकावर बोलताना मांडला होता. त्याची दखल घेत बाहेरील राज्यातील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

शेतीच नव्हे तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुकुटपालन तसेच इतर शेती सलग्न व्यवसायात असलेल्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळणार आहे. महिलेच्या नावावर सात बारा नसला तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल. शेतजमीन महिलांच्या नावावर करणे, हा विधेयकाचा उद्देश नाही, कृषी क्षेत्र अथवा कृषी सलग्न क्षेत्रात ज्या महिला काम करतात त्यांना स्वत:ची शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी, हा मुख्य उद्देश आहे. हे केवळ शेतकरी प्रमाणपत्र नसेल तर महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश आहे. १५ ते २० टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांची नावे सात बारावर आहेत, त्यांना शेतकरी म्हणून दर्जा आणि अधिकार या विधेयकामुळे मिळेल. महिलांना राज्याच्या आणि केंद्राच्या कृषी विभागाच्या योजनांचा फायदा मिळणार असल्याचेही भरणे यांनी सांगितले.