मुंबई : हवामान बदलाचा शेतीवर विपरीत परिणाम होत आहे. शेतीमालाला योग्य मूल्य मिळत नसत्यामुळे शेती तोट्याची होत आहे. पुरुष शेती सोडून शहरांकडे जात आहेत. ग्रामीण भागात शेती, पशुपालन, शेळीपालन, मत्स्य शेतीचा भार महिला शेतकऱ्यांवर आला आहे. अशा महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद करून, त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे. त्यांची नावे सात – बारावर नोंद करावीत, जेणेकरून त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळेल. अशी सूचना एम. एस स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या सह संस्थापिका नित्या राव यांनी केली.
विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ आणि जागतिक महिला दिनानिमित्त महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र विधान मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, या विषयावर सर्वपक्षीय महिला विधान मंडळ सदस्या व तज्ज्ञांच्या सहभागातून विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्या म्हणून नित्या राव बोलत होत्या.
या वेळी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, एम. एस. स्वामीनाथन फांऊडेशनच्या संस्थापिक सौम्या उपस्थित होत्या. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व पुरुष मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांनी श्रोत्याची भूमिका पार पाडली. यावेळी कृषी क्षेत्रात उल्लेखनिय काम करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला.
आजही ग्रामीण भागातील एकूण महिलांपैकी ८० टक्क्यांहून जास्त महिला शेतीत काम करतात, तर एकूण पुरुषांपैकी ५८ टक्के पुरुष शेतकरी आहेत. पुरुष शहरांकडे येत असल्यामुळे महिला शेतकऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आली आहे. शेतीमालाचे, अन्नधान्यांचे उत्पादन, अन्नसुरक्षा, प्रक्रिया उद्योगात महिलांचा वाटा वाढत आहे. एकीकडे ही स्थिती असतानाच दुसऱ्या बाजूला जमिनीच्या सात – बारावर महिला शेतकऱ्यांची नावे नाहीत. शेत जमिनींच्या एकूण सात – बारांपैकी फक्त १५.७ टक्के सात – बारावर महिला शेतकऱ्यांची नावे आहेत. त्यामुळे सिंचन योजना, बँकांकडून मिळणारे कर्ज, पीकविमा योजना, पीएम किसान सन्मान आदी योजनांच्या लाभापासून महिला शेतकरी वंचित राहतात. त्यामुळे सात – बारावर महिला शेतकऱ्यांची नावे नोंदविणे अत्यंत गरजेचे आहेत. सात – बारावर नोंद झाली तर अशा महिला शेतकऱ्यांना सरकारी, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळेल, असेही राव म्हणाल्या.
महाराष्ट्रात १९९२ मध्ये लक्ष्मी मुक्त अभियानाची सुरुवात केली. त्यानंतर सदनिकांच्या सात – बारावर महिलांची नावे नोंद करण्याचे किंवा महिलांच्या नावे सदनिका घेतली तर नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. पण, या योजनांना महिला शेतकऱ्यांना फारसा फायदा झाला नाही. स्वामिनाथन यांनी २०११ मध्ये महिला शेतकरी अधिकार विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. त्यात राष्ट्रीय शेतकरी धोरणांची संकल्पना मांडली होती. शेतकऱ्यांसह शेतमजूर, मासेमार, शेती प्रक्रियादारांचा समावेश शेतकरी म्हणून करण्यात आला होता. महिला शेतकऱ्यांना ओळखपत्र, प्रमाणपत्र देण्याचा समावेशही या धोरणात होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याची गरज आहे, ही माहिती अन्य अॅग्रीस्टॅक सारख्या अन्य संकेतस्थळाशी जोडली जावी. जेणेकरून सर्व सरकारी योजनांचा थेट लाभ महिला शेतकऱ्यांना होईल, असा विश्वास राव यांनी व्यक्त केला.
पाण्याच्या स्त्रोतांचे, सरकारी जमिनीचे खासगीकरण होत आहे. त्यामुळे शेतकरी, पशूपालकांच्या हक्कावर गदा येत आहे. महिलांची शेतकरी म्हणून कुठेच नोंद नसल्यामुळे सरकारीच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. बँकाचे कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना नाईलाजाने सुक्ष्म पतपुरवठा संस्थांकडून व्याज घ्यावे लागते. त्यांचा व्याज दार जास्त असल्यामुळे महिलांचे आर्थिक शोषण होते. त्यामुळे सुक्ष्म पतपुरवठा संस्थावर सरकारच्या नियंत्रणाची गरज आहे. महाराष्ट्र कृषी विकास कोषाची स्थापना करावी, त्याचा उपयोग कृषी, दुग्ध, मत्स्य प्रक्रिया उद्योगांसाठी करावा. राज्यात फळांची शेतीचे क्षेत्र मोठे आहे. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीओ) मदत केली तर प्रक्रिया उद्योगाला बळ मिळेल. महिला शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला संसाधन केंद्र (जेंडर रिसोर्स सेंटर) स्थापन करावे. त्याद्वारे योजनांच्या अंमलबजावणीत महिलांचा वाटा किती आहे. योजनांचा महिला किती लाभ झाला याचा नियमित आढावा घेता येईल, असेही नित्या राव म्हणाल्या.
स्त्री – पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी भूमिका मांडली. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाईल. त्यामध्ये प्रामुख्याने सात- बारावर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेणे, या बाबींचा समावेश असेल. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव ठेवला जाईल. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत आहे. पीएम – किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळत आहे, असेही पवार म्हणाल्या.
कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत. महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून, ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदान देऊन महिलांना ड्रोन खरेदीस प्रोत्साहान दिले जाते. हे पुणे प्रारुप राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही पवार म्हणाल्या.
यावेळी उपसभापती नीलम गोऱ्हे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, ज्योती गायकवाड, मंजुळा गावीत यांनी मनोगत व्यक्त केले. महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख, आमदार मोनिका राजळे यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक केले.
