मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावरील वाढता ताण, नोकरभरती वाढविण्याची बेरोजगार तरूणांची मागणी आणि विविध विभागातील रिक्त पदांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यातील दुय्यम सेवा निवड मंडळे पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली शिंदे- फडणवीस सरकारने सुरू केल्या आहेत. दोन दशकांपूर्वी या दुय्यम सेवा निवड मंडळांद्वारे केल्या जाणाऱ्या नोकरभरती प्रक्रियेत अनेक अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे घोटाळे उघड झाल्यामुळे ही मंडळे बरखास्त करण्यात आली होती. त्यामुळे ही मंडळे पुन्हा कार्यान्वित केल्यास नोकरभरतीमध्ये पारदर्शकता राहील का, ही भीती व्यक्त होत आहे. राज्यात विविध विभागांतील सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. राज्यातील विविध शासकीय विभागात १० लाख ७० हजार मंजूर पदांपैकी आठ लाख २६ हजार पदे भरली गेली असून सुमारे २०-२२ टक्के म्हणजेच अडीच लाख पदे रिक्त आहेत. यातील सुमारे २५ ते ३० हजार पदे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील असून उर्वरित पदे राज्य सरकारमार्फत भरण्यात येतात. त्यामुळे एकीकडे रिक्त पदामुळे प्रशासनावर ताण पडत असून दुसरीकडे लाखो बेरोजगार नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. अनेक पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांचे दुय्यम सेवा निवड मंडळातील घोटाळे उघड झाल्यानंतर जून १९९९मध्ये दुय्य्म सेवा निवड मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर जिल्हााधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या माध्यमातून किंवा विभागाच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबविली जात होती. मात्र यातही गोंधळ आणि भरतीला विलंब होत होऊ लागल्यानंतर मार्च २०१८ मध्ये महापोर्टलच्या माध्यमातून नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यातही घोटाळे झाल्याचे उघडकीस आल्याने नोकरभरती नेमकी कशी करायची यावरून संरकारची चिंता वाढली होती. रिक्त जागांमुळे प्रशासनावर पडणारा ताण आणि नोकरभरतीसाठी बेरोजगारांकडून होणारी मागणी अशा दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने पुन्हा एकदा दुय्यम सेवा निव़ड़ मंडळाच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांच्या सचिवांसमवेत बैठक घेत नोकरभरतीबाबत सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. बैठकीत काही सचिवांनी राज्य लोकसेवा आयोगाची व्याप्ती वाढवून आणि आयोग सक्षम करून सगळी भरती त्यांच्याच माध्यमातून राबविण्याची सूचना केली. तर आयोगावर आधिक ताण असल्याने दुय्यम सेवा निवड़ मंडळांचे पुनरूज्जीवन करून त्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवावी. निवड मंडळाची प्रक्रिया पारदर्शी असावी, त्यासाठी राजकीय नियूुक्त्या टाळाव्यात अशा सूचना काही अधिकाऱ्यांनी केल्या. त्यावर दुय्यम सेवा निवड मंडळाबाबतचा सर्वंकष प्रस्ताव सादर करण्याची सूुचना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास सुरू असून लवकच प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. शिक्षक आणि पोलिसांची भरती शिक्षण आणि गृह खात्यांकडून केली जाते. उर्वरित विभागांतील पदे ही लोकसेवा आयोगाकडून भरली जातात. होणार काय? लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ‘ब’ अराजपत्रित आणि गट ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सर्व जागा दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरण्यात येणार असून त्याबाबतचा सर्वंकष प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामान्य प्रशासन विभागास दिले आहेत. आधी काय झाले होते? पूर्वी कोणत्याही विभागात, केव्हाही रिक्त होणाऱ्या पदांची सरळ सेवेने होणारी गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि ड मधील नोकरभरती दुय्यम सेवा निवड मंडळमार्फत होत असे. त्यासाठी महसूल विभागानुसार दुय्यम सेवा निवड मंडळ आणि राज्यासाठी एक सेवा निवड मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. मात्र या मंडळावरील पदाधिकारी आणि अधिकारीच नोरकभरतीमध्ये घोटाळा करीत असल्याचे समोर आले होते. लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ‘अ’ आणि ‘ब’ राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. राज्य सरकारकडून ‘ब’ प्रवर्गातील ‘अ’ राजपत्रित आणि ‘क’ आणि ‘ड’ प्रवर्गाची भरती ही राज्य शासनाकडून केली जाते. निवड मंडळे स्थापन करून लोकसेवा आयोग वगळता अन्य प्रवर्गातील भरती या मंडळांकडून केली जाईल.
