७५ टक्के रक्कम खर्च करूनही प्रकल्प ५० टक्केही पूर्ण नाही; महारेराकडून कारणे दाखवा नोटिस गृहप्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के खर्च करून ५० टक्केही काम पूर्ण न केलेल्या आणि मुदत संपण्यासाठी केवळ सहा महिने शिल्लक असतानाही प्रकल्पाचे ५० टक्क्यांहूनही अधिक काम अपूर्ण असलेले राज्यातील ३१३ प्रकल्पांकडे महारेराचे लक्ष आहे. ग्राहक हित लक्षात घेता प्रकल्प पूर्ण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या, प्रकल्पास विलंब करणाऱ्या ३१३ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महारेरा नियुक्त वित्तीय अंकेक्षण संस्थेच्या अहवालातून ३१३ प्रकल्पासंदर्भातील विसंगती समोर आली आहे. आता या नोटिशीनुसार संबंधित विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण केले नाहीत तर त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>>शिंदे गट व्हीप बजावण्याच्या तयारीत, ठाकरे गटातील आमदार अपात्र होणार? उद्धव ठाकरे म्हणाले… महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्प निश्चित केलेल्या मुदतीत पूर्ण केले जात नसल्याचे आणि या प्रकल्पाकडून रेराच्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केले जात असल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महारेराने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पाची झाडाझडती घेऊन असे १९ हजारांहून अधिक प्रकल्प शोधून काढले आहेत आणि त्यांना नोटिसा बाजवल्या आहेत. या १९ हजार प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे. हेही वाचा >>>दाभोलकर हत्या प्रकरण : तपास पूर्णत्वाचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही? निर्णय घेण्यास सीबीआयला मुदतवाढ महारेराने प्रकल्पाच्या आर्थिक स्थितीचे, प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक व्यवहाराचे सूक्ष्म संनियंत्रण करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्रातील प्रख्यात अशा वित्तीय अंकेक्षण संस्थेची नियुक्ती केली आहे. वित्तीय संस्थेच्या मदतीने महारेराने प्रचंड गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. या आढाव्याच्या पहिल्या अहवालात ३१३ प्रकल्पामधील विसंगती समोर आली आहे. हेही वाचा >>>Video: “…तर २०२४ ची निवडणूक शेवटची असेल”, जिल्हाप्रमुखांच्या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान! अहवालानुसार या ३१३ प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के खर्च करणाऱ्या आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत संपण्यासाठी केवळ सहा महिने शिल्लक असतानाही प्रकल्प ५० टक्क्यांहून अधिक अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. तसेच ग्राहकांच्या दहापेक्षा अधिक तक्रारी असलेले प्रकल्प ही यात आहेत. या प्रकल्पांना आता कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांची पुन्हा आर्थिक तपासणी अन्वेषक संस्थेकडून प्रकल्पस्थळी जाऊन केली जाणार आहे. यावेळी विकासकांनी प्रकल्पातील त्रुटी दूर करण्यासाठीचा आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा (प्लॅन) सादर करणे आवश्यक असणार आहे. असा आराखडा सादर न करणाऱ्या आणि पुन्हा विसंगती आढळणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
