मुंबई : म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या पिंपरी-चिंचवड येथील प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेतील घरासाठी पुणे मंडळाने घराचा ताबा देण्यापूर्वीची मालमत्ता कर आकारणी केली आहे. ही आकारणी अयोग्य असल्याचे म्हणत दोन लाभार्थ्यांनी महारेराकडे धाव घेत मालमत्ता कराची रक्कम परत करण्याची मागणी केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान महारेराने घराचा ताबा देण्यापूर्वी म्हाडाला मालमत्ता कराची आकारणी करता येते की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महारेराला नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत दोन्ही लाभार्थ्यांची तक्रार निकाली काढली.
पुणे मंडळाने ताथवडे येथे दोन टप्प्यात घरे बांधले आहेत. मात्र काही कारणाने या प्रकल्पातील घरे विक्रीवाचून रिक्त राहिल्याने या घरांची विक्री प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत घर खरेदी करणाऱ्या दोन लाभार्थ्यांनी म्हाडाच्या घराचा ताबा देण्यापूर्वीचा मालमत्ता कर लाभार्थ्यांकडून आकारण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेत महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती.
पुणे मंडळाने ७ ऑगस्ट २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी १९ हजार ५०० रुपये इतका मालमत्ता कर आकारला आहे. मात्र घराचा ताबा १२ मार्च २०२५ ला दिला आहे आणि प्रत्यक्ष ताबा १६ एप्रिल २०२५ ला मिळाला. तेव्हा घराचा ताबा देण्यापूर्वीचा मालमत्ता कर आम्ही का भरायचा, असा प्रश्न करून दोन्ही लाभार्थ्यांनी महारेराकडे मालमत्ता कर परत करण्याची मागणी आपल्या तक्रारीद्वारे केली होती. दरम्यान या लाभार्थ्यांनी मालमत्ता करासह देखभाल शुल्काचा परतावा आणि त्यावरील व्याज असे एकूण ४७ हजार २१० रुपये परत करण्याची मागणी केली होती.
सुनावणीदरम्यान हिशोबाच्या ताळमेळानंतर ३० हजार रुपये देखभाल शुल्काची रक्कम समायोजित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे मालमत्ता करापोटी १८ हजार ८६० रुपये परत करण्याची मागणी तक्रारदार म्हाडा लाभार्थ्यांनी महारेराकडे केली. दरम्यान या तक्रारीच्या सुनावणीदरम्यान म्हाडाने आपल्या जाहिरातीत ताब्यापूर्वीच्या मालमत्ता कर आकारणीची बाब स्पष्टपणे नमूद केल्याचा युक्तिवाद केला. तर मालमत्ता कर आणि देखभाल शुल्काची माहिती दोन्ही लाभार्थ्यांना दिलेल्या देकार पत्रात आणि ताबा पावतीमध्ये नमूद असून त्यावर त्यांनी स्वाक्षरीही केली आहे. ताबा पावतीत ७ ऑगस्ट २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या मालमत्ता कराचा आणि १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या देखभाल शुल्काचा उल्लेख नमूद करण्यात आला आहे, असाही युक्तिवाद म्हाडाने सुनावणीदरम्यान केला. लाभार्थ्यांनी मात्र म्हाडाच्या ६ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या ताबा दिल्यापासूनचा मालमत्ता कर आणि देखभाल शुल्क भरावे, या तरतुदीनुसार आपण मालमत्ता कराचा परतावा मागत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र यासंबंधीचे कोणतेही परिपत्रक म्हाडाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही, असेही म्हाडाकडून महारेराला सांगण्यात आले. त्यावर महारेराने रेरा कायद्यातील कलम १२ आणि १८ अंतर्गत काही परिस्थितीत परतावा देण्याची तरतूद आहे. मात्र मालमत्ता कराच्या परताव्याची तक्रारदारांची मागणी या दोन्ही कलमांच्या कक्षेत येत नसल्याचे नमूद केले.
म्हाडाने मुदतीत ताबा दिला नसल्याचाही आरोप तक्रारदारांचा नव्हता. त्यामुळे कलम १८ अंतर्गत परताव्याचा दावा करण्याचा प्रश्नही येत नाही. रेरा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीत ही मागणी बसत नाही. घराचा ताबा देण्यापूर्वी म्हाडा मालमत्ता कर आकारू शकते की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार रेरा कायद्याअंतर्गत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महारेराने नुकताच यावरील सुनावणीदरम्यान दिला आहे. तर तक्रारदारांची तक्रार निकाली काढली आहे.
