मुंबई : स्थावर संपदा कायद्यातील (रेरा) तरतुदीनुसार महारेरा क्रमांक नमूद केल्याशिवाय जाहिरात प्रसिद्ध करु नये, असे स्पष्ट असतानाही बड्या विकासकांकडून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याबाबत ‘महारेरा’ने दखल घेत नोटिसा जारी केल्या आहेत. या प्रकरणी संबंधितांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले असून त्यानंतर कारवाई केली जाणार असल्याचे ‘महारेरा’तील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सांताक्रूझ येथील गृहप्रकल्पात महारेराकडे नोंदणी झालेली नसतानाही जाहिरात केली जात असल्याची बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेरा प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर महारेराने दखल घेत संबंधित विकासकाला नोटिस जारी केली आहे. मात्र नोटिस जारी करण्यापलीकडे महारेराकडून कारवाई केली जात नाही, असा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे. या प्रकरणी महारेराचे सचिव प्रकाश साबळे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. परंतु अशी बाब नजरेस आल्यानंतर महारेराकडून कारवाई केली जाते, असे प्रवक्त्याने सांगितले.
‘स्वारस्य देकार’च्या (एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट) नावाखाली अशा जाहिराती बिनधास्तपणे छापल्या जात असून इच्छुक घरखरेरीदारांकडून पैसे वसूल केले जातात. अशावेळी महारेराने कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे अॅड. देशपांडे यांनी सांगितले. संबंधित विकासकाकडून चार, तीन व दोन बीएचके घरांसाठी स्वारस्य देकार मागविण्यात आल्याची जाहिरात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आली. यासाठी अनुक्रमे चार, तीन व दोन लाख रुपये भरुन घर आरक्षित करण्यास सांगितले गेले. या घरांची किमत कोट्यवधीच्या घरात आहे. फक्त स्वारस्य देकार मागविण्यात आल्यामुळे महारेरा क्रमांकाची आवश्यकता नाही, अशी उत्तरे घर खरेदीदारांना दिली जात आहेत.
रेरा कायद्यातील तीन व ५९ कलमान्वये गृहप्रकल्पाची जाहिरात करताना महारेरा क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक आहे. महारेरानेही परिपत्रक जारी करुन महारेरा क्रमांक ठळकपणे दिसेल अशा रीतीने प्रसारीत करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र ते न जुमानता समाज माध्यमांवर गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याची बाब ग्राहक पंचायतीने महारेराच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर नोटिस जारी करण्यात आली आहे.
महारेरा क्रमांक प्रसिद्ध न करता गृहप्रकल्पाची जाहिरात करणे हे गंभीर असून प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्के इतक्या दंडाची रेरा कायद्यात तरतूद आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र अशा बाबी महारेराच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही कारवाई होत नाही, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले. घर खरेदीदारांनी अशा जाहिरातींपासून सावध राहावे. महारेरात नोंदणी नसल्यामुळे फसवणूक होऊ शकते, याकडे ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे.
