घराचा ताबा विलंबाने…? मग विलंबकाळासाठी ‘व्याज’ हा खरेदीदाराचा हक्कच!

बोरिवली येथील पूर्व येथील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ‘विंटरग्रीन’ या प्रकल्पात ४० खरेदीदारांनी ऑक्टोबर २०११ मध्ये सदनिका आरक्षित केली. याबाबत २०१२ मध्ये विकासक आणि खरेदीदार यांच्यात करारनामा झाला. या करारानुसार खरेदीदारांना सदनिकेचा ताबा फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मिळणार होता. मात्र ताब्याची तारिख मार्च २०१८, नंतर डिसेंबर २०१९ आणि अखेरीस डिसेंबर २०२० पर्यंत लांबविण्यात आली. यासाठी खरेदीदारांची संमती घेण्यात आली नव्हती. या विरोधात या ४० खरेदीदारांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये महारेराकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवर खरेदीदारांना ३० जून २०१९ पर्यंत घराचा ताबा देण्याचे आदेश महारेराने दिले.

याशिवाय रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार घराच्या रखडलेल्या ताब्याच्या कालावधीसाठी व्याज मिळावे, हा खरेदीदारांची विनंतीही मान्य केली. विकासकाने दिलेल्या मुदतीतही ताबा न दिल्याने खरेदीदारांनी पुन्हा महारेराकडे व्याज मिळावे, यासाठी अर्ज केला. यावर अभिनिर्णत अधिकाऱ्यांनी खरेदीदारांना फेब्रुवारी २०१६ पासून व्याज द्यावे, असे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध विकासकाने ‘महारिट’कडे धाव घेतली. मात्र न्यायाधिकरणाने सर्व दावे फेटाळून लावले आणि खरेदीदारांना व्याज मिळविण्याचा हक्क आहे, असे आदेश पारीत केले. या प्रकरणात खरेदीदारांनी नियोजित तारखेच्या पाच वर्षांनंतर म्हणजे मे २०२१ मध्ये घरांचा ताबा घेतला.

खरेदीदारांची संमती घेतल्याशिवाय विकासकाने घराच्या ताब्याची तारिख बदलली. अशा वेळी खरेदीदारांनी ताब्याची नवी तारिख मान्य केली आहे किंवा नाही, हे महत्त्वाचे नसून त्यासाठी खरेदीदारांना व्याजापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले. न्यायाधिकरणाचे न्यायिक सदस्य श्रीराम जगताप आणि प्रशासकीय सदस्य राजगोपाल देवरा यांनी हे आदेश जारी केले. खरेदीदारांच्या वतीने अॅड. अदित्य प्रताप यांनी बाजू मांडली. या सुनावणीच्या वेळी विकासकाने भारतीय करार कायद्यानुसार खरेदीदार व्याजासाठी पात्र ठरु शकत नाही, असाही युक्तिवाद केला. विविध कारणांमुळे ताब्याची तारिख रखडली, असेही सांगण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी काही दाखलेही दिले. परंतु न्यायाधीकरणाने ते अमान्य केले.