मुंबई : नागपूर येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मुदतवाढीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महारेराने नुकतीच नागपूरमधील महारेरा मुख्यालयात एक विशेष खुले सत्र आयोजित केले होते. या विशेष सत्रात नागपूरमधील ३७ गृहनिर्माण प्रकल्पांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. महारेराच्या मुंबई मुख्यालयातील संबंधित अधिकार्यांनी तिथल्या तिथे ३७ प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांना प्रकल्प पूर्णत्वाची एक निश्चित तारीख द्यावी लागते आणि या तारखेपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करावा लागतो. मात्र अनेकदा प्रकल्पास विविध कारणाने विलंब होतो. अशा वेळी संबंधित विकासकांना महारेराकडून मुदतवाढ घ्यावी लागते. अशी मुदतवाढ न घेतल्यास प्रकल्प व्यपगत प्रकल्पाच्या (लॅप्स प्रोजेक्ट) यादीत जातो आणि प्रकल्पाचे काम थांबते. त्यामुळे निश्चित तारखेस प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नसल्यास महारेराकडून प्रकल्पास मुदतवाढ घेणे आवश्यक असते.
अशा प्रकारे नागपूरमधील ३७ प्रकल्पांतील विकासकांनी आपल्या प्रकल्पासाठी महारेराकडे मुदतवाढ मागितली होती. ही प्रकरणे प्रलंबित होती. नागपूरमधील ही प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महारेराच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांनी नुकतेच नागपूरमध्ये एक विशेष खुले सत्र आयोजित केले होते. या विशेष खुल्या सत्रात मुदतवाढीची ३७ प्रकरणे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती. यावेळी प्रकल्पाचे विकासक, त्यांचे प्रतिनिधी, नरेडको, क्रेडाई या स्वयंविनियामक संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नागपूरमधील विशेष खुल्या सत्रात ३७ गृहनिर्माण प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
