राज्यातील ८२१२ गृहप्रकल्पांची नोंदणी होऊ शकते रद्द वा स्थगित

३३ हजार प्रकल्प निर्माणाधीन विकासकांकडून ग्राहकांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी रेरा कायद्याअंतर्गत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचे पालन करणे विकासकांसाठी बंधनकारक आहे. या तरतुदींपैकीच एक तरतूद म्हणजे महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांना दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाबाबतची माहिती अद्ययावत करावी लागते. किती सदनिकांची नोंदणी झाली, त्यातून किती पैसे आले, किती खर्च झाला, इमारत आराखड्यात काही बदल झाला आहे का, यासारख्या अनेक प्रकारच्या माहितीचा यात समावेश असतो.

महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रपत्र १, २ आणि ३ अंतर्गत संबंधित माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक असते. त्यानुसार सध्या राज्यात ३३ हजार २९ प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. तेव्हा या प्रकल्पांतील विकासकांनी जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च या तीन महिन्यांचा प्रगती अहवाल २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत करणे बंधनकारक होते. असे असताना मोठ्या संख्येने गृहप्रकल्पांची माहिती अद्ययावत झाली नसल्याचे समोर आले आहे. कठोर कारवाईचा अध्यक्षांचा इशारा राज्यातील ३३ हजार २९ प्रकल्पांपैकी ८२१२ प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली नसल्याने महारेराने तात्काळ या प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

या नोटिशीनुसार ६० दिवसांत या नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्यास अशा प्रकल्पांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार ५० हजार दंड वा त्यापुढे जाऊन नोंदणी रद्द वा स्थगित करण्याचीही कारवाई होऊ शकते. दरम्यान, नोटिसा बजावण्यात आलेल्या प्रकल्पांपैकी १९५७ प्रकल्प पुण्यातील, ४६४४ प्रकल्प कोकणसह एमएमआरमधील आहेत. ४६४४ प्रकल्पांमधील ठाण्याच्या प्रकल्पांची संख्या १४६५, मुंबई उपनगरांची संख्या १२५३ अशी आहे. खानदेशातील नाशिकच्या ४५१, विदर्भातील नागपूरच्या ३९१, छत्रपती संभाजीनगरच्या १८५ प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

ग्राहकांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून प्रकल्पाची माहिती दर तीन महिन्यांनी अद्ययावत करून घेतली जाते. तर या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाते. तेव्हा या नोटिशीनंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी महारेरा अजिबात मागे-पुढे पाहणार नाही, असा स्पष्ट इशारा महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी दिला.