मुंबई : गृहप्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच घरखरेदीदारांना सुविधा पुरविण्यात येतील, हा विकासकाचा दावा ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ने (महारेरा) अमान्य केला आहे. या अनिश्चित काळापर्यंत घरखरेदीदारांना प्रतीक्षा करायला लावणे अयोग्य आहे, असे मत नोंदवत येत्या सहा महिन्यांत घरखरेदीदारांना सुविधा पुरविण्याचे आदेश ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ने (महारेरा) खारघर येथील गृहप्रकल्पातील विकासकाला दिले आहेत.
खारघर येथील ‘भगवती ग्रीन्स’ या प्रकल्पातील ए, बी आणि सी विंग इमारतींना सिडकोने पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. या प्रकल्पात अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असून याचा वापर करण्याची संमती घरखरेदीदारांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात डी विंगचे बांधकाम सुरु करावयाचे आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख २०२६ होती. ती २०३० इतकी मिळावी यासाठी विकासकाने महारेराकडे अर्ज केला आहे. हा अर्ज प्रलंबित आहे. त्यामुळे घरखरेदीदारांना करारनाम्यात मान्य केलेल्या विविध प्रकारच्या सुविधा पुरविणार असल्याचा दावा विकासकाने केला होता. मात्र हा दावा अमान्य करताना महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी म्हटले आहे की, करारनाम्यात मान्य केलेल्या विविध प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी घरखरेदीदारांना अनिश्चित काळासाठी प्रतीक्षा करायला लावणे योग्य नाही.
या प्रकल्पात शहर औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) निवासयोग्य दाखला दिला असून घरखरेदीदारांनी सदनिकांचा ताबाही घेतला आहे. परंतु करारानाम्यात मान्य केलेल्या विविध प्रकारच्या सुविधा विकासकाने पुरविलेल्या नाहीत तसेच पार्किंगही हंगामी स्वरुपात वितरीत केले आहे, अशी तक्रार एका रहिवाशाने केली असून या प्रकरणी विकासकाला तसे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीवर महारेराने सुविधा पुरविण्याचे तसेच संबंधित सर्व सदनिकाधारकांना कायमस्वरुपी पार्किंग देण्याचे आदेश दिले.
अशाच प्रकारची याचिका याआधी महारेराने फेटाळली होती, असाही विकासकाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र ती याचिका फेटाळली गेली तेव्हा प्रकल्पाचे काम सुरु होते. आता सदर प्रकल्पाला निवासयोग्य दाखल मिळालेला आहे. त्यामुळे ही तक्रार दखल घेण्याजोगी आहे. अनेक घरखरेदीदारांची कैफियत असली तरी एकाच घरखरेदीदाराने तक्रार केली आहे, असाही विकासकाचा दावा होता. तोही महारेरा खंडपीठाने खोडून काढला. सदर रहिवाशाची तक्रार योग्य असल्याचा ठराव सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने केला असल्यामुळे तो मान्य आहे, असेही महारेराने स्पष्ट केले आहे.
