जिल्हाधिकाऱ्यांनी परत केलेल्या २०० कोटींच्या वसुली आदेशांबाबत ‘महारेरा’ला आशा!

महारेराने आतापर्यंत जारी केलेल्या ७९२ कोटींच्या वसुली आदेशापैकी २७० कोटी वसूल झाले आहेत. उर्वरित ५२२ कोटींच्या थकबाकीपैकी १०३ कोटी रुपये राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरणात अडकले आहेत. याशिवाय सुमारे २०० कोटींचे वसुली आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी परत केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात २१९ कोटींची वसुली बाकी असल्याचा दावा महारेराने केला आहे. यापैकी ९५ कोटी उपनगरातील जेव्हीपीडी डेव्हलपर्स तर ५५ कोटींची थकबाकी पुण्यातील मार्वेल समुहाकडे आहे. शहरातील पलाईल रॉयल या आलिशान प्रकल्पात घरखरेदीदारांचे २५ कोटी अडकले आहेत. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी परत पाठवलेल्या २०० कोटींच्या वसुली आदेशांचा विषय तपासणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाकडे मांडण्यात आला होता. त्यावेळी या पथकाने हा प्रश्न इतर राज्यातही निर्माण झाला आहे, असे स्पष्ट केले. याबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पातळीवर याबाबत निर्णय होण्याची अशा ‘महारेरा’ने व्यक्त केली आहे.

लिलावासाठी मालमत्ता उपलब्ध नाही वा मालमत्तेचा शोध लागू शकला नाही आदी कारणांमुळे वसुली आदेश परत करण्याचे अधिकार २०१२ मध्ये महसूल विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. या निर्णयाचा आधार घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हे वसुली आदेश परत केले आहेत. महारेराकडून जारी केलेल्या वसुली आदेशांत संबंधित विकासकाच्या मालमत्तांची माहिती दिलेली असते. यापैकी विक्री करावयाच्या सदनिकांचीही माहिती असते. अशा मालमत्तेवरही जिल्हाधिकाऱ्यांना टाच आणता येऊ शकते, याकडे या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. गेल्या दहा महिन्यांपासून पंतप्रधान स्वत: प्रलंबित वसुली आदेशांचा आढावा मुख्य सचिवांच्या प्रगती बैठकीत घेत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा होईल, अशी आशाही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

थकबाकी आणि वसुली (कंसात)

मुंबई शहर: १०४ कोटी (५३ कोटी), मुंबई उपनगर: ३५२ कोटी (११२ कोटी), पुणे: १९५ कोटी (४७ कोटी), ठाणे : ७४ कोटी (२३ कोटी) अलिबाग/रायगड : २४ कोटी (नऊ कोटी), पालघर : २० कोटी (४.५ कोटी), नागपूर : १०.६३ कोटी (९.६५ कोटी), संभाजीनगर : ४.०४ कोटी (३.८४ कोटी).