२०० कोटींच्या प्रलंबितवसुली आदेशांची, ‘महारेरा’कडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परत पाठवणी!

घरखरेदीदारांच्या वसुलीसाठी ‘महारेरा’ने निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची तसेच वसुली प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र निवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीत फरक पडला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुमारे २०० कोटींचे वसुली आदेश परत केल्यामुळे महारेराची पंचाईत झाली होती.

मात्र हे सर्व वसुली आदेश महारेराने जिल्हाधिकाऱ्यांना परत पाठविले असून या वसुली आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणेत उपाय आहेत, याच्या सूचनाच सौनिक यांनी या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात केल्या आहेत. विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुमारे २२७ प्रकरणांतील वसुली आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे महारेराला पत्राद्वारे कळविले होते.

यापैकी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सुमारे ५० हून अधिक वसुली आदेश परत पाठविण्यात आले होते तर इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महारेराला पत्र पाठवून वसुली आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट केले होते. वसुली आदेशातील प्रमोटर्स किंवा भागीदाराच्या मालमत्तांबाबत प्राप्तीकर विभागाकडून माहिती घेण्याबरोबरच कंपनी निबंधक तसेच कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे दाखल केलेल्या आर्थिक विवरण पत्रांची महसूल विभागाला तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत, याची आठवण सौनिक यांनी पत्रात करुन दिली आहे.

याशिवाय ज्यांच्या नावे वसुली आदेश जारी करण्यात आले आहेत, त्यातील प्रमोटर वा भागीदाराला प्रतिज्ञापत्राद्वारे मालमत्तांची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकारही महसूल विभागाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या माहितीची शहानिशा करण्याचे अधिकार महसूल विभागाला असून त्यामुळे घरखरेदीदारांच्या प्रलंबित वसुली आदेशांची वसुली वेगाने होऊ शकते, याकडेही सौनिक यांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे. वसुली आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र महसूल संहितेत जिल्हाधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार प्राप्त आहेत.

याशिवाय महाराष्ट्र महसूल वसुली संहितेतील तरतुदीनुसार, जप्ती आणावयाची मालमत्ता अन्य जिल्ह्यात असल्यास संबंधित वसुली आदेश हस्तांतरित करण्याचे अधिकारही संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना आहेत. याशिवाय दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदींचाही प्रभावी वापर करता येऊ शकतो, असे सौनिक यांनी स्पष्ट केले आहे.