मुंबई : महारेराने काढलेल्या घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईच्या वसुली आदेशांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य प्रकारे वा वेगाने होत नसल्याने आजही वसुली आदेशाची ६०० कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी आहे. पण आता मात्र महारेराच्या वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीस वेग येणार आहे. कारण आता महसूल विभागाने वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन कार्यपद्धती जारी केली असून आता निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्याची नियुक्ती समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून केली आहे.
या अधिकाऱ्यावर वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी टाकण्यात आली असून आता वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवालही त्यांना सादर करावा लागणार आहे. तर थकबाकीदाराच्या मालमत्ता जप्तीसह लिलावापर्यंतच्या प्रक्रियेसही वेग द्यावा लागणार आहे.महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर महारेराकडून तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकसकांविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश अर्थात रिकव्हरी वॉरंट काढले जातात.
त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून, त्याचा लिलाव करून मिळणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने होत असल्याने महारेराने वसुली आदेशाची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. मात्र त्यानंतरही वसुली आदेशाची अंमलबजावणी संथगतीनेच सुरू आहे. त्यामुळे आजही ६०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वसुली शिल्लक असून घर खरेदीदारांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर आता महसूल विभागाने महारेराच्या वसुली आदेशाच्या कठोर आणि अतिजलद वसुलीसाठी नवीन कार्यपद्धती जारी केली आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
परिपत्रकानुसार आता निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना समर्पित महसूल वसुली अधिकारी म्हणून घोषित करून त्यांच्यावर वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. वसुली आदेशाची नोंद करून थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा शोध घेऊन त्यांचा लिलाव करणे ही प्रक्रिया या अधिकाऱ्याला पूर्ण करावी लागणार आहे. तर वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीची अर्थात किती प्रकरणे निकाली काढली, किती शिल्लक आहेत, शिल्लक प्रकरणांची कारणे यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल महिन्याच्या ५ तारखेला राज्य सरकारकडे सादर करणे समर्पित महसूल वसुली अधिकाऱ्याला बंधनकारक असणार आहे.
तसेच वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीस अनावश्यक विलंब होणार नाही याचीही काळजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्याला घ्यावी लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महारेराच्या वसुली आदेश प्रकरणांचा जिल्हाधिकारी स्तरावर नियमित आढावा घेणे, परिपत्रकातील सर्व तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महारेराच्या वसुली आदेशाच्या अंमलबजावणीला वेग येईल आणि घर खरेदीविषयी तक्रार करणाऱ्याला दिलासा मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
