महारेरा क्रमांक न छापता बड्या विकासकांकडून गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती! – मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून पुन्हा तक्रार

सांताक्रूझ येथील एका प्रकल्पात बड्या विकासकाकडून चार, तीन व दोन बीएचके घरांसाठी स्वारस्य देकार मागविण्यात आल्याची जाहिरात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यासाठी अनुक्रमे चार, तीन व दोन लाख रुपये भरुन घर आरक्षित करण्यास सांगितले जात आहे. या घरांची किमत कोट्यवधीच्या घरात आहे. जाहिरातीत नमूद क्रमांकावर संपर्क साधून विकासकाच्या प्रतिनिधीकडे चौकशी केली असता, स्वारस्य देकार मागविण्यात आल्यामुळे महारेरा क्रमांकाची आवश्यकता नाही, अशी उत्तरे घर खरेदीदारांना दिली जात आहेत. रेरा कायद्यातील तीन व ५९ कलमान्वये गृहप्रकल्पाची जाहिरात करताना महारेरा क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक आहे. महारेरानेही परिपत्रक जारी करुन महारेरा क्रमांक ठळकपणे दिसेल अशा रीतीने प्रसारीत करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र ते न जुमानता समाज माध्यमांवर गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याची बाब ग्राहक पंचायतीने महारेराच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

महारेरा क्रमांक प्रसिद्ध न करता गृहप्रकल्पाची जाहिरात करणे हे गंभीर असून प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्के इतक्या दंडाची रेरा कायद्यात तरतूद आहे. या आदेशाचे पालन न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र अशा बाबी महारेराच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही कारवाई होत नाही, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. प्रामुख्याने बड्या विकासकांकडून अशा रीतीने महारेरा क्रमांक न प्रसिद्ध करता समाज माध्यमावर जाहिराती करीत असल्याची बाब याआधीही महारेराच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. मात्र महारेराकडून काहीही कारवाई होत नसल्यामुळे हे विकासक निर्ढावले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. घर खरेदीदारांनी अशा जाहिरातींपासून सावध राहावे, असे आवाहनही केले आहे.

समाज माध्यमांवरील जाहिरातींशी आमचा संबध नाही. आमचे एजंट अशा जाहिराती करतात, असा युक्तिवाद या विकासकांकडून केला जातो. परंतु गृहप्रकल्पाची जाहिरात महारेरा क्रमांकाशिवाय करता येत नाही, हे स्पष्ट असल्यामुळे महारेराने दखल घ्यावी अशी अपेक्षा ग्राहक पंचायतीने केली आहे.ही बाब महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांच्याही निदर्शनास आणून देण्यात आली असून त्यांनी आपण याबाबत माहिती घेऊ, असे सांगितले.