झोपु योजनेतील मनमानीवरून राज्य सरकार, झोपु प्राधिकरणावर ताशेरे; बोरिवलीस्थित रखडलेल्या प्रकल्पातील नव्या विकासकाच्या नियुक्तीला स्थगिती

या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे. तसेच अशाप्रकारच्या अनेक प्रकरणांनी न्यायालयाला हैराण करून सोडले आहे. घटनात्मक न्यायालयांचे निर्णय कसे पद्धतशीरपणे निष्प्रभ केले जाऊ शकतात किंवा निरर्थक ठरवले जाऊ शकतात हे या प्रकरणातून दिसते, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने केली. संबंधित जमीन महानगरपालिकेच्या मालकीची असून प्रकरणाशी संबंधित झोपडपट्टीवासियांचा त्रास आणि दयनीय अवस्थेबाबत झोपु प्राधिकरण गंभीर नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

बोरीवली पूर्वेतील हरिबर कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, २० ऑगस्ट २००३ रोजीच्या विकास करारानुसार यश डेव्हलपर्सची प्रकल्प विकासक म्हणून नियुक्ती केली गेली होती. तथापि, अठरा वर्षांनतंर, जून २०२१ पर्यंत कामाला सुरूवातही झाली नाही. सोसायटीच्या वारंवार तक्रारींनंतर, प्राधिकरणाने यश डेव्हलपर्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावली, परंतु नंतर १६ मार्च २०२१ रोजी ही कार्यवाही थांबवली. याला आव्हान देऊन सोसायटीने सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीकडे धाव घेतली, त्यावर, ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी सोसायटीला नवीन विकासक नियुक्त करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर, ओपल बिल्डर्सची नियुक्ती करण्यात आली आणि सहकारी संस्थांच्या सहायक निबंधकांना याची माहिती देण्यात आली. यानंतर, यश डेव्हलपर्सने २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात समितीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. ही याचिका फेटाळल्यानंतर, विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, २५ नोव्हेंबर २०२२ ला परिस्थिती ”यथास्थिती” ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.

दरम्यान, राज्य सरकारने २५ मे २०२२ रोजी रखडलेल्या झोपु योजनांना पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने एक ठराव मंजूर केला. या धोरणांतर्गत, थर कमर्शियल फायनान्स प्रा. लि. ने वीणा डेव्हलपर्सची नवीन विकासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव दिला. यश डेव्हलपर्सने यापूर्वी वीणा डेव्हलपर्ससोबत संयुक्त उपक्रम केला होता. गृहनिर्माण विभागाने १४ मार्च २०२४ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वीणा डेव्हलपर्सची नियुक्ती केली. न्यायालयाच्या आदेशांना बगल देण्याचा हा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचा दावा करून सोसायटीने गृहनिर्माण विभागाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

विकासकाला मागच्या दाराने प्रवेश

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या पूर्वीच्या निरीक्षणांवरून यश डेव्हलपर्स हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याचे जवळपास १८ वर्षांचा अवाजवी विलंबातूनच स्पष्ट होते. अशा स्थितीत वीणा डेव्हलपर्सची नियुक्ती करणे हे म्हणजे मागच्या दाराने प्रवेश देण्यासारखे असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. हा सगळा प्रकार आश्चर्यकारक आणि सुनियोजित कट असल्याचे सकृतदर्शनी मतही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. नव्या विकासकाच्या नियुक्तीचा, १४ मार्च २०२४ रोजीचा आदेश हा अधिकारांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर आहे. गृहनिर्माण विभागाने अधिकार नसतानाही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांशी संबंधित वैधानिक तरतुदींना पूर्णपणे बगल देऊन नव्या विकासकाची नियुक्ती केली आहे, अशी टीकाही न्यायालयाने केली.

विकासक आणि वित्तपुरवठादारांनी झोपडपट्टीवासियांना वेठीस धरले असून त्यांचाच अंतिम बळी जाणार आहे. विकासकांच्या अतर्गत क्लेशामध्ये ते पूर्णपणे भरडले गेले आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळ चांगल्या निवाऱ्याच्या मूलभूत हक्कापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे आणि अस्वच्छ झोपडपट्टीच्या परिस्थितीत राहण्याचा दैनंदिन त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निरीक्षण देखील खंडपीठाने नोंदवले.