मुंबई : धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत मार्चपासून सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. मात्र हे सर्वेक्षण दहशतीच्या वातावरणात होत असून धारावीकरांनी या दहशतीला न जुमनता सर्वेक्षण थांबविले आहे. जोपर्यंत सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा, धारावीकरांना ५०० चौ. फुटाचे घर देण्याचा आणि सरसकट धारावीकरांना धारावीतच घरे देण्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, असा इशारा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे. तर धारावीच्या नावाखाली मुंबईतील जमिनी अदानीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू असून हा मोठा भूखंड घोटाळा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

धारावीतील रहिवाशांच्या पात्रता निश्चितीसाठी मार्चपासून सर्वेक्षण सुरू आहे. रहिवाशांना विश्वासात न घेता, दहशतीच्या वातावरणात सर्वेक्षण होत असल्याचा आरोप करीत सोमवारी धारावीकरांनी नाईक नगरमधील सर्वेक्षण बंद पाडले. पुन्हा मंगळवारी सर्वेक्षणास आलेल्या अदानीच्या पथकाला धारावीकरांनी नाईक नगरमधून हुसकावून लावले. त्यानंतर डीआरपीपीएलने नाईकनगरमधील सर्वेक्षण थांबविले. तर दुसरीकडे राज्य सरकारकडून डीआरपीपीएलला कुर्ल्यातील २१ एकर जागा अपात्र रहिवाशाच्या पुनर्वसनासाठी देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. एकूणच दहशतीखाली होत असलेल्या सर्वेक्षणाच्या आणि अदानीला मुंबईतील जागा देण्याच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आक्रमक झाली आहे. शुक्रवारी खासदार वर्षा गायकवाड आणि खासदार अनिल देसाई यांनी धारावीकरांच्या शिष्टमंडळासह वांद्रयातील धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या (डीआरपी) कार्यालयात डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांची भेट घेतली. यावेळी निवृत्त पोलीस अधिकारी, निवृत्त सैनिक आणि गुंडाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला. आम्ही सध्या हे सर्वक्षण बंद पाडले असून हे सर्वक्षण बंद करावे, अशी मागणी यावेळी गायकवाड आणि देसाई यांनी श्रीनिवास यांच्याकडे केली. यासंबंधीचे निवेदन श्रीनिवास यांना देण्यात आले.

Land acquisition across Mumbai for Dharavi Demand for 20 lands from various authorities
‘धारावी’साठी मुंबईभर भूसंपादन, विविध प्राधिकरणांच्या २० जमिनींची मागणी; ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या ‘घाई’वर प्रश्नचिन्ह
Protesters Unite Against Dharavi Redevelopment Project, Dharavi Redevelopment Project, mumbai bachao samiti, dharavi, dharavi news, Mumbai news
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सर्वांचे धारावीतच पुनर्वसन करा, मुंबई बचाव समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चेची मागणी
pm narendra modi inaugurates development projects worth over rs 29000 crore in mumbai
महाराष्ट्र जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र; पंतप्रधानांचा विश्वास; २९ हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन, लोकार्पण;
MHADA, MHADA Plans Rs 1200 Crore Revenue from Kamathipura Redevelopment, Kamathipura Redevelopment, Kamathipura Redevelopment Await State Approval, mumbai news, marathi news, loksatta news,
कामाठीपुरा पुनर्विकासातील अधिमूल्याचा पर्याय, म्हाडाला १२०० कोटी?
Kamathipura Redevelopment Project land owner compensation stamped
कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प : जमीन मालकाच्या मोबदल्यावर शिक्कामोर्तब
Navdharavi for all the undeserving slum dwellers Demand for about 1200 acres of land from government
सर्व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी ‘नवधारावी’! शासनाकडून सुमारे १२०० एकर भूखंडाची मागणी?
20 percent inclusive housing scheme MHADA will take up houses in under-construction projects
२० टक्के सर्वसमावेश गृहयोजना… आता म्हाडा निर्माणाधीन प्रकल्पातील घरे घेणार
mumbai Grievance Redressal Cell marathi news
घर खरेदीदारांसाठी आतापर्यंत फक्त १९५ प्रकल्पात ‘तक्रार निवारण कक्ष’, विकासकांच्या उदासीनतेची दखल

हेही वाचा >>>शिल्पा शेट्टीसह तिचा पती आणि इतरांविरोधातील तक्रारीची चौकशी करा; सत्र न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश

सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून व्हावे, अशी मागणी यावेळी धारावीकरांनी केली. महत्त्वाचे म्हणजे आमच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असताना सर्वेक्षण करण्यात येत असून हे सर्वेक्षण आम्हाला मान्य नसल्याची भमिका यावेळी धारावी बचाव आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाने घेतली. तर ५०० चौरस फुटाच्या घराची आणि सरसकट धारावीकरांचे, अपात्र धारावीकरांचे धारावीतच पुनर्वसन करण्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत धारावी पुनर्विकासाचे काम, सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाकडून देण्यात आला. अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबईतील अदानीला देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केला. हा मोठा भूखंड घोटाळा असल्याचेही त्या वेळी म्हणाल्या. महत्त्वाचे म्हणजे अदानीऐवजी म्हाडाच्या वा इतर कोणत्याही सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.