‘महावितरण’च्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार आठ वर्षे नियुक्तीपासून वंचित, संतप्त उमेदवारांचा मंगळवारी विधानभवनावर मोर्चा

उपकेंद्र सहायक संवर्गातील दोन हजार पदांसाठी २०१९ मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या पदासाठी २५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर जून २०२० मध्ये निवड यादी व ९४७ पदांची प्रतीक्षा यादी प्रदर्शित करण्यात आली. मात्र, त्या यादीत महावितरणमधील शिकाऊ उमेदवारांचा विचार केला नसल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२० मध्ये २९४ उमेदवारांची अतिरिक्त निवड यादी व ८३ उमेदवारांची अतिरिक्त प्रतीक्षा यादी अशी एकूण मिळून १०२९ पदांची प्रतीक्षा यादी महावितरणकडून जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर मूळ प्रतीक्षा यादीतील ७५७ उमेदवारांना डावलून समांतर आरक्षणाअंतर्गत १२६ आणि परीक्षा दिलेले १६१ असे एकूण २८७ उमेदवारांची नव्याने यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे मूळ प्रतीक्षा यादीतील ७५७ उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहिले. महावितरणमध्ये संबंधित पदाच्या ७ हजार जागा रिक्त असून प्रतीक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना सामावून घेण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, २०२६ उजाडला तरीही उमेदवारांना नोकरी मिळालेली नाही.

गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वात प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. मात्र, त्यालाही यश मिळाले नाही. त्यामुळे येत्या मंगळवारी थेट विधान भवनावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, ३५२ उमेदवारांकडे वैध कागदपत्रे नसतानाही त्यांची उपकेंद्र सहायक पदावर नियुक्ती झाल्याचे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे म्हणणे आहे. तसे २७९ एसईबीसी उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्त्या दिल्या. त्या जागा खुल्या संवर्गातील उमेदवारांना देण्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढले होते. मात्र, असे असतानाही त्यांना प्राधान्य देण्यात आले नाही, असा आरोप उमेदवारांनी केला.