सरसकट कृषी कर्जमाफीचा लाभ नाही; १२.७१ लाख शेतकर्‍यांना फटका

सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णयही तातडीने निर्गमित करण्यात आला असून त्यात योजनेचा तपशील स्पष्ट करण्यात आला आहे. या योजनेनुसार दोन लाखांपेक्षा ( मुद्दल व व्याज) कमी कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. याचाच अर्थ दोन लाखापेक्षा कमी कर्ज असलेले १६ लाख ४८ हजार शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत.

महात्मा फुले योजनेतील लाभार्थ्यांवर अन्याय

* २०१९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांना आता केवळ ५० हजार रुपयांचीच मदत देण्याचा राज्य सरकाचा निर्णय वादात सापडला आहे.

* महात्मा फुले योजनाचा लाभ घेतलेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकर्‍यांचे पुन्हा कितीही कर्ज थकले असले तरी त्यांनी ५० हजार रुपयांच्या वरची सर्व रक्कम भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे.

योजना फसवी; विरोधकांची टीका

* मुंबई : राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमुक्ती योजना फसवी आहे. शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टा करणारी योजना आहे. सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणार्‍या सरकारने जाचक अटी- शर्ती घालून शेतकर्‍यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. ही कर्जमाफी योजना निव्वळ देखावा आहे. पूर्णपणे कर्जमाफ होणार नाही, फक्त ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत, अशी टीका शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी केली आहे.

*  योजनेमध्ये शब्दच्छल करून नियम, अटी टाकून जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना या योजनेतून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली, तर संपूर्ण कर्जमाफी करा, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

भेदभाव का?

* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात २०१४मध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्या शेतकर्‍यांना २०१९च्या कर्जमाफीचा लाभही देण्यात आला. मग यावेळीच शेतकर्‍यांमध्ये भेदभाव का अशी विचारणा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

*  दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांवरील थकबाकी भरण्यासाटी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत  मुदत देण्यात आली आहे. जोवर हे शेतकरी ही रक्कम भरणार नाहीत तोवर त्यांना दोन लाखाचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या २ लाख ९० हजार शेतकर्‍यांनाही या कर्जमाफीचा लगेच लाभ मिळणार नाही. 

‘कर्जमुक्तीच्या प्रसिद्धीला परवानगी द्या’

मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी कर्जमुक्त होणार आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ होण्यासाठी ती शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि विधान परिषद निवडणुकीशी शेतकर्‍यांचा काहीही संबंध येत नसल्याने कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी परवानगी देण्याची फेरविनंती राज्य सरकारने बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगास केली.

 विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनानुसार महायुती सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना जाहीर केली.

सुमारे ५६ लाख शेतकर्‍यांचे ३६ हजार ५८५ कोटींचे कर्ज या योजनेत माफ होणार आहे. या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळचा समझोता (‘वन टाईम सेटलमेंट’) व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने, राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयाने राज्याच्या तिजोरीवर ३६ हजार ५८५ कोटींचा भार पडणार आहे.