मुंबई : मुंबईतील प्रदूषण निवारणासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन विशेष आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यातून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून महापालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचा जाहीरनामा रविवारी प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सत्ता दिल्यास मेट्रो आणि बससेवा मोफत करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. त्या धर्तीवर मुंबईतही बेस्ट आणि मेट्रोसेवा मोफत करण्याची मागणी होत असल्याने महायुतीकडून या मुद्द्यावर विचारविनिमय सुरु आहे. त्यामुळे याबाबत महायुतीकडून मुंबईकरांना जाहीरनाम्यात आश्वासन देण्यात येणार का, याविषयी उत्सुकता आहे.
महायुतीच्या जाहीरनाम्यात अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबईत प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला असून नागरिकांना श्वसन आजार, सर्दी, खोकला, तापासह अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोठ्या प्रमाणावर सुरु असलेली बांधकामे, वाहनांची वाढती संख्या, यासह अनेक कारणांमुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे मुंबईसाठी सुमारे १७ हजार कोटी रुपये खर्चाचा प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्यात आला असून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले आहे.
महापालिकेच्या रुग्णालयांचे किंवा त्यातील विभागांचे खासगीकरण न करता ती महापालिकेकडूनच चालविली जातील. महापालिकेच्या रुग्णालयातील साधनसामग्री व सुविधा अद्ययावत करणे, महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीचा करणे, बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारून नवीन बसगाड्या घेणे व स्वस्त दरात प्रवास सुविधा उपलब्ध करुन देणे, यासह अनेक आश्वासने महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात येणार आहेत.
पालिकेतील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी उपाययोजना
महापालिकेतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी व पारदर्शी कारभारासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन नागरी सुविधा, निविदा प्रक्रिया, खरेदी प्रणाली व अन्य बाबींचा वापर केला जाणार आहे. मुंबईत वेगवेगळ्या यंत्रणा असल्या तरी रस्त्यांची देखभाल महापालिकेकडून करण्यात येणार असून खड्डेमुक्त रस्ते देण्याचे आश्वासन मुंबईकरांना देण्यात येणार आहे. नालेसफाई, मिठी नदीतील गाळ काढणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, समुद्रकिनारा व समुद्राचे पाणी स्वच्छ करणे आदी बाबींसह प्रशासकीय कारभारातील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर महायुतीच्या जाहीरनाम्यात भर देण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी नमूद केले.
लाडक्या बहिणींना पाच लाख रुपयांचे कर्ज
राज्य सरकारच्या ‘ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ’ या योजनेच्या धर्तीवर महापालिका निवडणुकीतही मोठी घोषणा करण्यात येणार आहे. लाडक्या बहिणींना व्यवसायासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन महायुतीकडून दिले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
