माहिममधील दोन गृहनिर्माण संस्थांना अनेक वर्षांनंतर अखेर ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’

माहिम येथील टायकलवाडी मार्गावरील श्री बाळगोविंद सहकारी संस्थेला स्थापनेनंतर २० वर्षांनंतर तर न्यू बाळगोविंद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ३८ वर्षांनंतर मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर झाले आहे. या दोन्ही संस्था एकाच भूखंडावर असल्या तरी स्वतंत्र आहेत. या दोन्ही संस्थांनी राज्य शासनाच्या मानीव अभिहस्तांतरण विशेष मोहिमेंतर्गत ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी अर्ज केले. हे अर्ज शासन निर्णयानुसार तीन महिन्यांत निकाली काढणे अपेक्षित होते.

परंतु या दोन्ही संस्थांच्या अर्जावर सक्षम प्राधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी तब्बल १३ सुनावणी घेतल्या. या सुनावणीदरम्यान याच संस्थेच्या एका सदस्याचा हस्तक्षेपकर्ता म्हणून अर्ज दाखल करुन घेतला. वास्तविक संस्थेचा सदस्य मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत हस्तक्षेपकर्ता होऊ शकत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय असतानाही जिल्हा उपनिबंधकांनी हा अर्ज नऊ महिन्यांनंतर निकाली काढला.

मानीव अभिहस्तांतरणाचा अर्ज लवकर निकाली काढावा यासाठी दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांनी स्मरणपत्रेही दिली. तरीही या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी निर्णय घेतला नाही. अखेरीस दोन वर्षांनंतर हे अर्ज निकाली काढताना मानीव अभिहस्तांतरण अमान्य केले. मात्र या निकालाची प्रत दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांना उपलब्ध करुन देण्यातही टाळाटाळ करण्यात आली. अखेरीस या दोन्ही संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दोन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत दिलेला आदेश रद्द केला. दोन्ही संस्थांच्या वास्तुरचनाकारांनी संस्थांच्या निश्चित क्षेत्रफळाबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांची बाजू ऐकून शासन निर्णय २२ जून २०१८ नुसार या संस्थांचा निश्चित भूखंड अभिनिर्णित करावा. या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही बाबींची चौकशी करु नये.

या प्रकरणी आठ आठवड्यात निर्णय द्यावा, असे आदेशही दिले. त्यानुसार या दोन्ही सहकारी संस्थांना सक्षम प्राधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक नीतीन काळे यांनी मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर केले आहेत. या निर्णयामुळे मानीव अभिहस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इतर सहकारी संस्थांनाही फायदा होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया श्री बालगोविंद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष संजय गवाणकर यांनी दिली.