समुद्रकिनारी वसलेले कोळीवाडे आता बड्या विकासकांच्या नजरेत भरू लागले आहेत. विकासाच्या नावाखाली हे कोळीवाडे हडप करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत, याची आता कोळी समाजालाही कल्पना येऊ लागली आहे. माहिमचा कोळीवाडा अनधिकृत असल्याची वावडी उठवली जात आहे. शासनाने सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यात शिथीलता आणून पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोळीवाड्यांत विकासकांचा शिरकाव करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
केळवे-माहीम हातचे गेल्यामुळे राजा प्रताप बिंबाने वांद्र्याच्या दक्षिणेस नवे माहीम निर्माण केले आणि तीच आपली राजधानी म्हणून घोषित केली. हेच ते मुंबईचे मूळ माहीम बेट. ह्या स्थानाचे नाव मुळच्या केळवे-माहीम मधील माहीमवरून पडले हे महिकावतीच्या बखरीमुळे स्पष्ट होते. तेव्हापासून मुंबईचा आद्य नागरिक असलेल्या कोळी समाजाचे येथे वास्तव्य आहे. ‘मुंबईचे वर्णन’ या गो. ना. माडगावकर यांच्या पुस्तकातही पाचकळशी, सुतार, भंडारी, कासार, सोनार, मुसलमान, ख्रिस्ती यांच्यासह कोळी जमात माहिम गावात अनेक वर्षांपासून वास्तव्याला असल्याचा व पारंपारिक मासेमारी करीत असल्याचा उल्लेख आढळतो. मुंबईवर पोर्तुगीजांचे राज्य होते तेव्हा बांधलेला किल्ला शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात आहे. या किल्ल्यापासून पूर्वी माहिम कोळीवाडा वसला होता. माहिम किल्ला व बाबा मकदूम पीर यांचा दर्गा यातील भागात या कोळीवाड्याची झलक आजही पाहायला मिळते. आता मोरी रोड, मच्छिमार नगर, वरचा व खालचा उतार (स्लोप), माहिम बाजार आणि विस्तारीत रेतीबंदर अशा पाच भागात माहिम कोळीवाडा विखुरला गेला आहे. अन्य कोळीवाड्यांप्रमाणे या कोळीवाड्याचीही वाताहत झाली आहे.
‘अर्बन सेंटर’चे संचालक पंकज जोशी म्हणतात: माहिम बेटाला खूप ऐतिहासिक महत्त्व आहे. या परिसरात भुयारी मेट्रोसाठी जेव्हा उत्खनन केले गेले तेव्हा एखादे शहरच तेथे असावे, असे जुने अवशेष सापडले. त्यापैकी मूळ कोळी जमात उरली असावी. पाठारे प्रभु जमातही येथे अनादी कालापासून होती, याचीही साक्ष माहिम दर्गा व किल्ला यामधील जागेत असलेल्या पाठारे प्रभुंच्या जुन्या इमारतींमुळे मिळते. या कोळीवाड्याला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. मूळ कोळीवाडा तीन-चार वेळा स्थलांतरित झाला आहे. काही विकासक समूह पुनर्विकासाच्या नावाखाली हा कोळीवाडा नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु ते शक्य नाही. कोळीवाड्यांचा कायापालट केवळ स्वयंपुनर्विकासाने होऊ शकतो.
माहिम पश्चिम रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेला उतरल्यानंतर बेस्ट बसने वा शेअर टॅक्सीने या विखुरलेल्या कोळीवाड्यात जाता येते. रेल्वे स्थानकाबाहेरुन डावीकडे वळल्यावर उजव्या बाजुला अगदी सेंट मायकेल चर्चपर्यंत मोरी रोड हा कोळीवाड्याचा एक भाग लागतो. त्यामागे मच्छिमार नगर, त्याच्या शेजारी खालचा स्लोप आणि वरचा स्लोप हे कोळीवाड्याचे परिसर लागतात. मारोतराव कन्नमवार मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात कोळी समाजासाठी घरे निर्मितीचा पहिला प्रयत्न झाला. १९६५-७० या काळात म्हाडाने येथे सुमारे ४० इमारती बांधल्या. आज यापैकी २० इमारतींमध्ये कोळी समाजाचे वास्तव्य आहे तर उर्वरित २० इमारती पोलीस तसेच तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाला देण्यात आल्या. वास्तविक या सर्व इमारची कोळी समाजासाठी होत्या.
लेडी जमशेदजी रस्त्याच्या जंक्शनवर आल्यावर पलीकडे गेल्यावर कस्टम कार्यालयाची पडकी वास्तू व दुतर्फा असलेल्या वखारींच्या मार्गातून गेल्यावर नव्याने उभे राहिलेले दिमाखदार सागरी पोलीस ठाणे दिसते. या शेजारी माहिमचा किल्ला व त्याला समांतर समुद्रकिनारा तसेच समोर दिसणारा वांद्रे वरळी सागरी सेतू… थोडे पुढे गेल्यावर दर्शन घडते ते माहिम कोळीवाड्यातील मासेमारी गावाचे. या समुद्रकिनारी पूर्वी भरपूर मासळी मिळायची. शिंपल्या, कोळंबीच्या खाणीच्या खाणी असायच्या. परंतु कालांतराने समुद्रात रसायनमिश्रित पाणी सोडले गेले आणि या खाणीतील मासे मरू लागले. अखेरीस महापालिकेला सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारावे लागले. त्यानंतरही मासळीचा दुष्काळ संपला नाही. सागरी सेतूमुळे मासळीचा आणखी दुष्काळ निर्माण झाला. पूर्वी छोटे मासेमारी करणाऱ्यांना किनाऱ्यावर सहजच चार ते पाच हजारांची मासळी मिळत होती. ती बंद झाली. खरे नुकसान झाले ते पर्स सेनर पद्धतीच्या नव्या फिशिंग नौकांमुळे. अशा चारशे नौकांना केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात १२०० ते १३०० नौका समुद्रात मोठ्या जाळ्यांचा वापर करुन मोठ्या प्रमाणात मासळी ताब्यात घेत आहेत. ट्रॅालर आणि मोठ्या बोटी उरलीसुरली मासळी काबिज करीत असल्यामुळे मूळ मच्छिमाराच्या हाती काहीच लागत नाही, असे कोळीवाडा गावठाण सुधार समितीचे भूषण निजाई सांगतात. आजही आम्ही मासेमारीसाठी यमाहा इंजिन लावून नौका समुद्रात उतरवतो. पूर्वी पालघर-डहाणू येथून खलाशी मिळायचे. तेथे एमआयडीसी निर्माण झाल्याने खलाशांची वानवा निर्माण झाली. आता आम्हीच जेव्हढी झेपेल तेव्हढी मासळी खोल समुद्रात जाऊन आणतो. आता मूळ मच्छिमार हा नावापुरता राहिला आहे. धनाढ्यांच्या मोठ्या बोटींवर हा मच्छिमार काम करतोय. भविष्यात काय वाढून ठेवलेय याती कल्पना नाही. आजही वरळी, खारदांडा, वर्सोवा, मढ, मार्वे येथील मच्छिमार स्वत:च्या बोटी पाण्यात नेत आहेत. त्यामुळे पारंपारिक मासेमारी टिकून असल्याचेही ते आवर्जून सांगतात.
या कोळीवाड्यात किमान पाच हजार घरे आहेत. या घरांची स्थिती दयनीय आहे. परंतु तरीही शासनाला कोळीवाड्यांसाठी आतापर्यंत विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करता आलेली नाही. शासनाची काही इच्छा आहे असेही दिसत नाही. भविष्यात हा कोळीवाडाही शिल्लक राहील की नाही, याची कल्पना नसल्याची भीती माहिम नाखवा मच्छिमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष भालचंद्र तांडेल व्यक्त करतात. एक काळ होता जेव्हा माहिम कोळीवाड्यात मासळीचा सुकाळ होता. भरपूर मासळी सहजच हाती लागत होती. परंतु आता ती रयाच निघून गेली आहे. डिझेलवर आम्हाला अनुदान मिळत असले तरी ते अपुरे आहे. पारंपरिक मासेमारी कशी टिकवायची हे मोठे आव्हानच आहे, असे याच संस्थेचे सचिव हेमंत निजप यांनी सांगितले. या संस्थेव्यतिरिक्त ७५ वर्षे जुनी माहिम मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था तसेच ५० वर्षे जुनी महिकावती माहिम फिशरमेन सर्वोदय सहकारी संस्था आहेत. यावरुन या कोळीवाड्याचा व्याप लक्षात यावा.
रेती बंदर हे पूर्वी मासेमारीच्या नौका समुद्रात नेण्यासाठी उपयुक्त होते. कालांतराने नैसर्गिक गाळ साचून १९८० मध्ये आताचा कोळीवाडा वसला गेला. तेव्हा मासेमारीच्या कामासाठी आवश्यक अवजारे व इतर बाबींसाठी कोळी बांधवांनीच घरे बांधली होती. कालांतराने ते येथेच राहू लागले. तेव्हापासून राहत असल्याचे सर्व पुरावे आज त्यांच्याकडे आहेत. तरीही शासनाकडून अधुनमधून अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटिसा पाठविल्या जातात. वास्तविक ही जागा कोळी समाजाचीच आहे, असे १९९६ मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांनी मान्यही केले होते. परंतु तरीही शासनाकडून नोटिसामार्फत धमकावले जाते, असेही तांडेल यांनी सांगितले. कोळीवाड्यांची जागा ही महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते व कोळी समाज पूर्वपारंपार या जागेचा मालक आहे. या कोळी समाजाने कागदपत्रे जपून ठेवली नाहीत. त्याचा फायदा घेऊन आज त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न होताय. माहिम कोळीवाड्यासारख्या मोक्याच्या भूखंडावर विकासकांची दृष्टी गेल्यानेच हे घडतेय, हे नक्की.
नियमावलीचा मसुदा जारी का करत नाही?
तत्कालीन खासदार राहुल शेवाळे यांच्या पुढाकारामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्यासोबत बैठक झाली आणि कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली असावी यावर शिक्कामोर्तब झाले. वास्तुतज्ज्ञ व नगर रचनाकार पंकज जोशी यांनी यात खूप मेहनत घेतली. २७ बैठकांनंतर कोळीवाड्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीचा मसुदा तयार झाला. परंतु शासन तो मंजूर करीत नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे कोळीवाडे गावठाण समितीच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी सांगितले. सायन व शिवडी कोळीवाड्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लादण्यात आली आहे. अशाच रीतीने इतर कोळीवाडे विकासकांना गिळंकृत करायचे आहेत. परंतु आम्हाला आमचा पुनर्विकास करु द्या. आम्ही मूळ रहिवाशी आहोत. वडिलोंपोर्जित भूखंड आमचेच आहेत. परंतु कोळीवाड्यांना गावठाणांचे स्वरुप देऊन पुरती वाताहत केली जात आहे. ते थांबवा, अशी मागणी श्रीमती पाटील यांनी केली आहे.
