मुंबई – धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम पूर्वेकडे असलेली राजर्षी शाहूनगर ही पालिकेची जुनी व मोठी वसाहतही नामशेष होणार आहे. एखादे गाव वसेल इतक्या मोठ्या या वसाहतीत अग्निशमन केंद्र, पोलिस स्थानक, दोन उद्याने, एक मैदान, पोस्ट ऑफिस, दुकानेही आहेत. ४७ इमारतींच्या या वसाहतीतील सुस्थितीत असलेल्या इमारती या प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणार आहेत. या ४७ इमारतींतील रहिवाशांना नुकतेच पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
माहीम पूर्वेकडे असलेल्या शाहूनगर वसाहतीला मुंबई महापालिकेने गेल्या आठवड्यात नोटीस बजावली आहे. सात दिवसात घरे रिकामी करण्यासाठी दिलेली मुदत एक दोन दिवसात संपणार आहे. त्यामुळे या वसाहतीतील रहिवाशांना आता ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर घर सोडावे लागणार आहे. कोणताही आराखडा दिलेला नाही, करार केलेला नाही आणि जागा सोडण्यास सांगितल्यामुळे येथील रहिवाशांनी घरे सोडण्यास नकार दिला आहे.
झोपड्या तोडल्या नाहीत पण इमारती रिकामी करण्यासाठी नोटीस …
शाहूनगर ही वसाहत खरेतर माहीम स्थानकाला लागून आहे. मात्र ही वसाहत दुसऱ्या बाजूला धारावी झोपडपट्टीला लागून आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात ही वसाहतही जमीनदोस्त होणार आहे. मात्र अद्याप धारावीतील झोपड्या तशाच आहेत मग आम्हाला घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीसा का असा सवाल येथील रहिवासी करीत आहेत. या वसाहतीत २७५ ते ३७५ चौरस फूटांची घरे असून धारावीतील झोपड्यांना जेवढी घरे दिली जाणार आहेत तेवढीच घरे या रहिवाशांना दिली जाणार असल्यामुळे त्याबाबतही रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.
प्रकल्पासाठी २० ठिकाणच्या जागांची मागणी….
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मुंबईतील विविध ठिकाणच्या तब्बल २० जागांची मागणी केली असल्याचे माहिती अधिकारात यापूर्वीच उजेडात आले आहे. यामध्ये मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी , एमएमआरडीए, मिठागर आयुक्त या प्राधिकरणांच्या जमिनींची मागणी केली आहे. त्यात धारावीतील मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात असतील अशा सगळ्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या जमिनी अंदाजे १३८ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या आहेत. त्यात शाहूनगरची वसाहतही या प्रकल्पात जाणार आहे.
शाहूनगर वसाहती ….
शाहूनगरमध्ये चार चार मजल्यांच्या अशा ४७ इमारती असून त्यात १००० कुटुंबे राहतात. त्यापैकी दीडशे कुटुंबे ही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची आहेत. तर उर्वरित ८५० कुटुंबे ही भाडेकरुंची आहेत. १९६७ च्या काळातील या इमारती असून अद्याप सुस्थितीत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्या काळात मुंबईतील विविध रस्ते रुंदीकरणात प्रकल्पबाधित झालेल्या कुटुंबांना या वसाहतीत घरे देण्यात आली होती. आता इतक्या वर्षांनी रहिवाशांना पुन्हा एकदा प्रकल्पबाधितांचे जीणे जगावे लागत असल्याची खंत रहिवासी मकरंद काणे यांनी व्यक्त केली आहे.
ही वसाहत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग असून त्या प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार या नोटीसा पाठवण्यात येणार आहे. – अविनाश ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका
नोटीसा बेकायदेशीर असल्याचा रहिवाशांचा आरोप
दरम्यान, रहिवाशांनी या नोटीसांच्या विरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमत्री, पालिका आयुक्त, धारावी प्राधिकरण यांना पत्र पाठवून आपले म्हणणे कळवले आहे. घरे रिकामी करण्यासाठी पाठविण्यात आलेली नोटीस तात्काळ रद्द करून त्याबाबत लेखी कळविण्यात यावे, अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि रहिवाशांवर अन्याय होत असल्यास तो थांबवावा, प्रकल्पाचा संपूर्ण पुनर्विकास आराखडा, प्रकल्प अहवाल आणि संबंधित माहिती रहिवाशांसमोर सादर करावी. तसेच यासंदर्भात तातडीने अधिकृत बैठक आयोजित करावी अशा मागण्या रहिवाशांनी केल्या आहेत.
