माहिममधील दोन सोसायट्यांचा डीम्ड कन्व्हेयन्सचा मार्ग न्यायालयामुळे मोकळा

माहिम येथील टायकलवाडी मार्गावरील श्री बाळगोविंद आणि न्यू बाळगोविंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था एकाच भूखंडावर असल्या तरी स्वतंत्र आहेत. या दोन्ही संस्थांनी राज्य शासनाच्या मानीव अभिहस्तांतरण विशेष मोहिमेंतर्गत ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी अर्ज केले. हे अर्ज शासन निर्णयानुसार तीन महिन्यांत निकाली काढणे अपेक्षित होते. परंतु या दोन्ही संस्थांच्या अर्जावर सक्षम प्राधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधकांनी तब्बल १३ सुनावणी घेतल्या. या सुनावणीदरम्यान याच संस्थेच्या एका सदस्याचा हस्तक्षेपकर्ता म्हणून अर्ज दाखल करुन घेतला. वास्तविक संस्थेचा सदस्य मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत हस्तक्षेपकर्ता होऊ शकत नाही, असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय असतानाही जिल्हा उपनिबंधकांनी हा अर्ज नऊ महिन्यांनंतर निकाली काढला.

मानीव अभिहस्तांतरणाचा अर्ज लवकर निकाली काढावा यासाठी दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांनी स्मरणपत्रेही दिली. तरीही या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी निर्णय घेतला नाही. अखेरीस दोन वर्षांनंतर हे अर्ज निकाली काढताना मानीव अभिहस्तांतरण अमान्य केले. मात्र या निकालाची प्रत दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांना उपलब्ध करुन देण्यातही टाळाटाळ करण्यात आली. अखेरीस या दोन्ही संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दोन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत दिलेला आदेश रद्द केला. दोन्ही संस्थांच्या वास्तुरचनाकारानी एरियाबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांची बाजू ऐकून शासन निर्णय २२ जून २०१८ नुसार या संस्थांचा निश्चित भूखंड अभिनिर्णित करावा. या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही बाबींची चौकशी करु नये. या प्रकरणी आठ आठवड्यात निर्णय द्यावा, असे आदेशही दिले.

या प्रकरणी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही मानीव अभिहस्तांतरणाच्या अर्जावर निर्णय घेतला जात नव्हता. तसेच आणखी काही कागदपत्रे आवश्यक असल्याची ती सादर करण्यासाठी मुभाही दिली जात नव्हती. एकप्रकारे चालढकल केली जात होती. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांना वारंवार विनंती केल्यानंतर आपल्यावर दबाव आहे, असे सांगितले जात होते, याकडे यापैकी एका श्री बालगोविंद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष संजय गवाणकर यांनी सांगितले.