महिंद्र कामगार संघटनेवरील सचिन अहिर यांचं ३० वर्षांचं वर्चस्व संपुष्टात; भाजपप्रणित श्रमिक उत्कर्ष सभेचा दणदणीत विजय

मुंबईतील कामगार क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या या संघटनेची निवडणूक गेल्या तीन दशकांपासून झालेली नव्हती. त्यामुळे या निवडणुकीकडे कामगार संघटनांबरोबरच राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले होते. या निवडणुकीत भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी अहिरविरोधी कामगार गटाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे निवडणुकीला राजकीय रंगही आला.

मुंबईतील कामगार विश्वात दबदबा असलेले, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार सचिन अहिर हे नुकतेच शिंदे गटाच्या पाठिंब्याने विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध विराजमान झाले. ज्या शिताफीने अहिर यांच्या उपसभापती निवडीची सूत्रे हलविण्यात आली होती, त्याने ठाकरे गटासह भाजपलाही चांगलाच धक्का बसला. त्यानंतर महिनाभरातच मुंबईतील महिंद्रसारख्या एका मोठ्या खासगी कंपनीतील कामगार संघटना अहिर यांच्या हातातून भाजपने हिसकावून आणली आहे.

गेल्या ३० वर्षांपासून संघटनेची निवडणूक न झाल्याने कार्यकारिणीवर अहिर समर्थकांचे वर्चस्व होते. निवडणूक घेण्याच्या मागणीसाठी कामगारांच्या एका गटाने न्यायालयीन लढाही दिला. तसेच, संघटनेच्या निधीच्या व्यवहारांबाबत काही कामगारांनी आक्षेप घेतले होते. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून, निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत भाजपप्रणित गटाने जोरदार तयारी केली. प्रसाद लाड यांच्या पाठिंब्याने सुहास गोरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने प्रचार केला. कंपनीच्या जीप विभागातील सुमारे १,२७० कामगारांचा पाठिंबा मिळवून अहिर गटाला आव्हान देण्यात आले. अखेर १२९ पैकी ११० जागा जिंकत या गटाने मोठा विजय मिळवला.

निवडून आलेल्या सदस्यांमधून आता कर्मचारी संघटनेची नवी कार्यकारिणी निवडली जाणार आहे. त्यामुळे कार्यकारिणीवरही श्रमिक उत्कर्ष सभेचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे.

हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून कामगारांच्या ऐक्याचा, विश्वासाचा आणि एकजुटीचा आहे. कामगारांच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी प्रभावी काम होईल, अशी प्रतिक्रिया आमदार प्रसाद लाड यांनी दिली. अहिर गटाकडून या निकालाबाबत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

व्यवहारांची तपासणी करू

मागील कार्यकारिणीवरील कामगारांचा विश्वास उडाला होता. तो विश्वास संपादन करण्यात आम्हाला यश आले आहे. आता गेल्या ३० वर्षांतील संघटनेच्या कामगार निधी आणि मेडिक्लेम योजनांच्या व्यवहारांची तपासणी केली जाईल, असे सुहास गोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.