मुंबई : जोगेश्वरी (पूर्व) येथील मजासवाडी येथील सर्वोदय नगर या नऊ एकरवर पसरलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पात असहकार्य करणाऱ्या २२ कुटुंबीयांबाबत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातील अडथळा दूर होऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मजासवाडी सर्वोदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील ५७९ कुटुंबांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न २००८ पासून रेंगाळला आहे. सुरुवातीला एक्मे रिअल्टीज’ या विकासकाने ५७९ पैकी १७१ रहिवाशांसाठी तीन इमारती बांधल्या होत्या. याशिवाय विक्री करावयाच्या दोन इमारतींचीही घोषणा करुन ३५० घरांची विक्री केली. या प्रकल्पासाठी विकासकाने निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु प्रकल्प रखडल्यामुळे खरेदीदारांनी कंपनी लवादापुढे धाव घेतली. अखेरीस लवादाने रिसोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती केली आणि विकासकांकडून प्रस्ताव मागविले. सुमारे १४ विकासकांनी आपले प्रस्ताव दिले. मंत्रा प्रॉपर्टीजने सादर केलेला ६१४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरस ठरला. विक्री करावयान्या दोन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करुन १८ महिन्यांत खरेदीदारांना ताबा देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या नियुक्तीस मान्यता लवादाने मान्यता दिली. एएसके प्रॉपर्टीज फंडने या प्रकल्पासाठी ३४० कोटींचे अर्थसहाय्य केले आहे.
या प्रकल्पाला म्हाडाने जून २०२२ मध्ये काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. नव्या विकासकाची नियुक्ती झाल्यानंतर म्हाडाने डिसेंबर २०२५ मध्ये स्थगिती उठविली. त्यामुळे या पुनर्विकासाला सुरुवात झाली होती. परंतु २२ कुटुंबीयांनी घर रिक्त करण्यास नकार दिल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. यामुळे हा प्रकल्प ठप्प झाला.
परिणामी विकासकाने अन्य सर्व रहिवाशांचे भाडे थांबविण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या ३०० हून अधिक कुटुंबांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार म्हाडाने ६ मार्च २०२६ पर्यंत या रहिवाशांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते, परंतु म्हाडाकडून टाळाटाळ झाल्याने अखेर न्यायालयाने चार आठवड्यांची कालमर्यादा आखून दिली आहे.
नव्या विकासकाच्या नियुक्तीमुळे आमच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. आमचे अनेक सभासद वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात हाल सोसत आहेत. केवळ २२ जणांमुळे ५०० हून अधिक कुटुंबांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर म्हाडाने त्वरित कारवाई करावी, हीच आमची मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वोदय नगर गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष संजय बने यांनी दिली आहे. म्हाडाला आता या २२ कुटुंबांविरोधात चार आठवड्यांच्या आत कायदेशीर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यामुळे रखडलेल्या विक्री टॉवर्सचे आणि पुनर्वसन इमारतींचे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
