मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्याची शेवटची तारीख ३० एप्रिल होती. त्यानंतर सरकारने केवायसी बंद केल्याने ८१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या असून एक कोटी ६६ लाख पात्र ठरल्या आहेत. या योजनेचे पुरस्कर्ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसापूर्वी अंधेरी येथील एका कार्यक्रमात ई-केवायसी सुरू राहील, असे विधान केले होते. ३० एप्रिल नंतर केवायसी होत नसताना, आता यानंतर केवायसी कशी सुरू राहील याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिंदे यांच्या संकल्पनेतली असलेली ही योजना खूप मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाल्याने महायुतीला त्याचा फायदा झाला परंतु राज्याच्या तिजोरीवर मात्र या योजनेमुळे फार मोठा ताण पडला. या योजनेतील लाभाची पूर्तता करण्यासाठी इतर विभागाच्या योजना बंद करण्याची वेळ सरकारवर आलेली आहे. सध्या सर्वत्र महागाई वाढली असताना ८१ लाख महिलांच्या हातात येणारे महिना पंधराशे रुपये अचानक बंद झाल्याने या महिलांमध्ये नाराजी आणि संताप आहे. पैसे द्यायचे नव्हते, मग सवय का लावली असा या नाराज बहिणींचा सूर आहे.
महायुती सरकारने जून २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना सुरू केली. या योजनेचा फायदा महायुती सरकारला झाला. महायुतीतील तिन्ही पक्षांना विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले. महायुती पुन्हा सत्तेत येऊ शकली त्यामागे ह्या लाभार्थी लाडक्या बहिणी असल्याचे सर्वजण मान्य करतात. त्यावेळी या योजनेच्या लाभार्थी बहिणी दोन कोटी ४७ लाख होत्या. ही संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी झाली असून आता शेवटच्या ई-केवायसी मुळे दोन कोटी ४७ लाख लाभार्थ्यांपैकी ८१ लाख ला लाभार्थी या अपात्र ठरले आहेत आणि एक कोटी ६६ लाख लाडक्या बहिणींना यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने दरमहा पंधराशे रुपये दिले जाणार आहेत.
३० एप्रिल रोजी ई-केवायसी मुदत संपल्यानंतरही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी काही दिवसापूर्वी अंधेरी येथील पक्षाच्या लाडक्या बहिणी सन्मान कार्यक्रमात ई-केवायसी तर चालत राहील. राज्यातील एकही पात्र बहीण या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन दिलेले आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री असे बोलत असताना राज्य सरकारने ३० एप्रिल रोजी केलेल्या केवायसी पडताळणीनंतर या योजनेतील लाभार्थींची संख्या ब्लॉक केलेली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अंधेरीतील त्या विधानाचा अर्थ काय घ्यायचा असा प्रश्न लाडक्या बहिणींना पडला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर फार मोठा आर्थिक ऊर्जा पडला महायुती सरकारला तीन हजार सहाशे कोटी रुपये दरमहा या लाडक्या बहिणीसाठी वेगळे काढून ठेवावे लागत होते. त्यासाठी इतर विभागाच्या योजनांना कात्री लावली जात होती. ८१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्याने सरकारच्या तिजोरीतील वर्षाला दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. या केवायसीमध्ये ८१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्याने. त्यांच्यात नाराजी वाढली असून त्यांची नाराजी कशी दूर करायची असा प्रश्न सरकारला पडलेला आहे. या योजनेचा अनेकांनी गैरफायदा घेतल्याचे दिसून आले आहे.सरकारी नोकरी असताना देखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
