मुंबई : मुंबईसह उपनगरातील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) ५६ वसाहतींमधील सेवा शुल्क थकबाकी वसुलीला स्थगिती देण्यात येईल. या प्रश्नावर अधिवेशन संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, तसेच ५६ वसाहतींमधील पुनर्विकासासाठी रिक्त केलेल्या आणि सध्या वास्तव्यास असलेल्या इमारतींचा स्वतंत्र आढावा घेऊन बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली. अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
या पूर्वी लागू केलेल्या अभय योजनेतून सेवा शुल्कावर सवलत देण्यात आली होती आणि त्यासाठी शासनाने सुमारे ४५० कोटी रुपयांची म्हाडाला परतफेड केली होती. या प्रश्नावर निर्णय होईपर्यंत वसुलीच्या नोटिसा देणे तात्पुरते थांबवण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले जातील. पण, पुन्हा अभय योजना लागू करायची असल्यास वित्त विभागाची संमती घ्यावी लागले. थकबाकीदारांना हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय म्हाडा घेऊ शकतो, असेही देसाई यांनी सांगितले.
म्हाडाच्या वसाहतींचे पाणी, वीज तोडली आहे. पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या वसाहतींनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. थकबाकीवर भरमसाट व्याज लावले जात आहे. म्हाडा वसाहतींची जबाबदारी घ्यायला तयार नाही, पण, दंड लावून नोटिसा देण्यासाठी पुढाकार घेते. त्यामुळे थकबाकी वसुलीला सरसकट स्थगिती द्यावी, अशी आग्रही मागणी परब यांनी केली होती. प्रवीण दरेकर यांनीही परब यांच्या मागणीला दुजोरा दिला.
