चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाही; ६७ हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी केंद्र सरकारने राज्यातील १२ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यास तसेच ६७ हजार कोटी रुपये किमतीच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. येत्या दोन वर्षांत ही कामे पूर्ण केली जाणार असून खड्डेमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारने पुढील निवडणूक राज्यातील रस्ते विकासाच्या मुद्दय़ांवरून लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी १२ हजार किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर करण्यात येणार असून राज्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी तब्बल ९७ हजार कोटींचा प्रस्ताव केंद्राने मान्य केला आहे. रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी ६७ हजार कोटी, उर्वरित ३० हजार कोटी रुपयांच्या कामांना पुढील टप्प्यात मंजुरी देण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व राज्य महामार्गाचा समावेश असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग मजबुतीकरणासाठी २ हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणासाठी ४७ हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग काँक्रीटीकरणासाठी १५ हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग नूतनीकरणासाठी एक हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षा व भूसंपादन व इतर कामांसाठी दोन हजार कोटी अशी एकूण ६७ हजार कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. या रकमेतून येत्या दोन वर्षांत राज्यातील १४ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण पूर्ण करण्यात येणार आहे. रेल्वे रूळ ओलांडताना होणारे अपघात टाळण्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या जिल्हा व राज्य मार्गावर रेल्वेची लेव्हल क्रॉसिंग व फाटके आहेत. अशा ठिकाणी भुयारी मार्गासह रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्याची योजना असून राज्यात १५० रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली एक हजार रस्ते पुलांची कामे पूर्ण झाली असून दोन हजार कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे नूतनीकरण पूर्ण झाले आहे, असेही पाटील म्हणाले.
