मुंबई : शहरातील अस्वच्छतेबाबत उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मुंबई महापालिकेने बांधकाम व पाडकामाचा राडारोडा अनधिकृतपणे टाकणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत पालिकेच्या पी/उत्तर विभागाने मालाड येथील धारावली परिसरात बेकायदा राडारोडा टाकणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

शहरातील स्वच्छता सुधारण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यास बंदी घालतानाच महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन व आरोग्यविषयक उपनियमांच्या अंमलबजावणीची मोहीमही अधिक तीव्र केली आहे. मालाडमध्ये अशाच एका प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मालवणी परिसरातील आक्सा समुद्र किनारा परिसरातील धारवली रोडवर घनकचरा विभागाचे उपद्रव शोधक राहुल खैरे यांनी स्थळपाहणी केली असता राडारोडा टाकल्याचे आढळले. बोरिवली, कांदिवली, गोरेगाव व अंधेरी येथील राडारोडा संकलन करून तो या ठिकाणी टाकला जातो. या प्रकरणी पालिकेच्या पी उत्तर विभागाने

एम. आर. टी. पी. कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. धारवली रोड येथे चार जणांनी विनापरवाना अनधिकृतरित्या घनकचऱ्याची मोठ्या प्रमाणात भरणी केली असून एम. आर. टी. पी. कायदा सन १९६६ (सुधारित १९८३) चे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. मुंबईतील रस्त्यांवर, मोकळ्या जागांवर, खाड्या, खारफुटी व पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात अनधिकृतरित्या राडारोडा टाकल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते व पावसाळी पाण्याच्या नाल्यांमध्ये अडथळे, तसेच शहराच्या स्वच्छतेवर गंभीर परिणाम होत असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबईत अशा प्रकारच्या अनधिकृत राडारोडा टाकण्याच्या प्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असेही पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.

२५ हजारापर्यंत दंड

– घनकचरा व्यवस्थापन उपविधी, २०२६ नुसार राडारोड्याची अनधिकृत विल्हेवाट, वाहतूक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी टाकल्यास प्रत्येक घटनेमागे २५ हजारापर्यंत दंड, तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. महानगरपालिकेने सर्व प्रभाग कार्यालयांना अशा प्रकारच्या घटनांवर कडक नजर ठेवून दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले.

– बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ (१ एप्रिल २०२६ पासून लागू) नुसार प्रत्येक कचरा निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा विकासकाने राडारोड्याची शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे किंवा महापालिकेच्या अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्राकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.