मुंबई : मालेगाव येथील २००६ साली मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील चार हिंदू आरोपींवर दोषारोप निश्चित करणारा सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. त्यामुळे, या चारही आरोपींविरोधातील खटल्याला पूर्णविराम मिळाला आहे. या स्फोटांमध्ये ३१ लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर ३१२ जण जखमी झाले होते.
विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये आरोपींवर दोषारोप निश्चित केले होते. या आदेशाला राजेंद्र चौधरी, धन सिंग, मनोहर राम सिंग नरवारिया आणि लोकेश शर्मा या चार आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने आरोपींचे अपील मंजूर केले आणि विशेष न्यायालयात आदेश रद्द केला. अपिलामध्ये, दोषारोप निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर, तसेच प्रकरणातील इतर अनेक सहआरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. खंडपीठाने यापूर्वीच अपील दाखल करण्यास झालेल्या ४९ दिवसांच्या विलंबाला माफ केले होते. हे अपील राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्याच्या (एनआयए) कलम २१ अन्वये दाखल करण्यात आले असून ते वैध असल्याचेही न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले होते.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे निरीक्षणही नोंदवून अपिल अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले होते. तसेच, अपिलावर निकाल दिला जाईपर्यंत विशेष एनआयए न्यायालयातील पुढील कार्यवाहीला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. न्यायालयाने बुधवारी चारही आरोपींच्या अपिलावर निकाल देताना ते मंजूर करत असल्याचे नमूद करून विशेष न्यायालयाचा आरोपनिश्चितीचा आदेश रद्द केला व अपीलकर्त्यांना खटल्यातून दोषमुक्त केले.
प्रकरण काय ?
मुस्लिम बहुल मालेगाव येथे ८ सप्टेंबर २००६ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. वस्त्रोद्योगचे केंद्र असलेल्या या शहरात झालेल्या साखळी स्फोटांनंतर राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) भारतीय दंड संहिता, बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि इतर कायद्यांतील तरतुदींनुसार अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. एटीएसने सुरूवातीला १२ आरोपींना अटक करून डिसेंबर २००६ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर, फेब्रुवारी २००७ मध्ये या तपासाची सूत्रे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयI) सोपवण्यात आली. पुढे हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. एनआयएने पुढील तपास केल्यानंतर, इतर आरोपींसह या चार अपीलकर्त्याविरुद्ध नव्याने आरोपपत्र दाखल केले होते.
आरोपींचा दावा
उच्च न्यायालयात, अपीलकर्त्यांच्या वकिलांनी दोन मुख्य मुद्यांवर प्रामुख्याने युक्तिवाद केला. त्यानुसार, एनआएने एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सादर केलेला नाही. तसेच, दोषारोपपत्रात समाविष्ट असलेल्या इतर आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय हा स्पष्टपणे बेकायदेशीर होता. अन्य आरोपींच्या दोषमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान देणारी स्वतंत्र फौजदारी अपीले सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
