मुंबई : मालेगाव येथे २००६ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांप्रकरणी राज्याचे दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि सीबीआयने सुरुवातीला केलेल्या तपासाकडे आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांकडे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दुर्लक्ष केल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात ओढले आहेत. तसेच, याच कारणास्तव प्रकरण मृतावस्थेकडे जात असल्याचे टिप्पणी केली.
प्रकरणातील नंतर अटक करण्यात आलेल्या चार हिंदू आरोपींनाही दोषमुक्त करण्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिला. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यानुसार, या प्रकरणात आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करून राजेंद्र चौधरी, धन सिंग, मनोहर राम सिंग नरवारिया आणि लोकेश शर्मा या चार आरोपींना दोषमुक्त करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्याचवेळी, तत्कालीन विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपींवर आरोपनिश्चिती करताना सारासार विचार केला नव्हता, अशी टिप्पणी करून चार आरोपींवरील आरोप निश्चित करणारा विशेष न्यायालयाचा सप्टेंबर २०२५ मधील आदेशही रद्द केला.
हे प्रकरण आता मृतावस्थेच्या दिशेने जात आहे. एटीएस आणि एनआयएने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रांमधील परस्परविरोधी कथांमुळे हा तपास कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेला नाही, एटीएसने घटनास्थळावरून गुन्ह्याशी संबंधित पुरावे गोळा केले होते. तसेच, घटनास्थळावरून आणि नऊ आरोपींपैकी एकाच्या गोदामातून गोळा केलेल्या मातीच्या नमुन्यांमध्ये आरडीएक्सचे अंश असल्याचे दर्शवणारे न्यायवैद्य पुरावेही उपलब्ध होते. हे दोन्ही नमुने एकसारखेच असल्याचे आढळून आल्याकडे लक्ष वेधताना मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एनआयएच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केला.
पुराव्यांकडे दुर्लक्ष कसे केले जाऊ शकते ?
खून किंवा तत्सम गंभीर गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे, आरोप निश्चित करताना, आरोपीविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत की नाही, याची खात्री करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तथापि, एनआयएने मांडलेल्या कथानकातील विसंगती आणि असंभाव्यता याकडे विशेष न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्याचे नमूद करताना एटीएस आणि सीबीआय यांनी गोळा केलेले पुरावे विशेष सत्र न्यायालय कशाप्रकारे दुर्लक्षित करू शकते ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्यावर बोट ठेवले.
विशेष सत्र न्यायालयावर ताशेरे
सद्यस्थिती पाहता, या घटनेच्या दोन परस्परविरोधी कथा आहेत. त्यानुसार, एटीएस व एनआयए यांनी मांडलेल्या या दोन्ही कथांमध्ये कोणत्याही प्रकारे मेळ घालणे किंवा त्यांचा समन्वय साधणे कल्पनेच्याही पलीकडचे आहे, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने निकालपत्रात केली. आधीच्या दोन तपास यंत्रणांनी गोळा केलेले पुरावे नष्ट झालेले नाहीत; त्यामुळे विशेष न्यायालयाने त्यांचा विचार करणे अनिवार्य होते. आरोप निश्चित करण्याच्या मुद्याचा विचार करतानाही, आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होण्यासारखी परिस्थिती आहे की नाही, हे केवळ मर्यादित उद्देशाने पडताळून पाहण्यासाठी पुराव्यांची छाननी करण्याचा आणि त्यांचे महत्त्व तपासण्याचा निर्विवाद अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाला असतो, असेही न्यायालयाने निकालात अधोरेखित केले.
नवे पुरावे न गोळा करणे अनाकलनीय
चार आरोपींविरुद्ध एनआयएने दाखल केलेला खटला हा पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. आरोपींना बॉम्बस्फोटाच्या कृत्यात प्रत्यक्ष सहभागी होताना पाहिल्याची साक्ष देण्यासाठी कोणीही पुढे आलेला नाही. अशा स्थितीत एनआयएने केवळ आरोपींच्या मागे घेण्यात आलेल्या कबुलीजबाबावर आणि दुसऱ्या एका खटल्यात कथितरित्या दिलेल्या जबाबावर विसंबून राहणे पसंत केल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. एनआयएने नव्याने पुरावे किंवा साहित्य का गोळा केले नाही ? अशी विचारणा करून हा एक अनाकलनीय प्रश्न बनून राहिल्याची टिप्पणीही न्य्यालयाने केली. एनआयएने आपला तपास पूर्ण केल्यानंतर, हैदराबाद आणि राजस्थान येथील बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी स्वामी असीमानंद याच्या जबाबावर आधारित हल्ल्यामागील एक पूर्णपणे नवीनच कथा सादर केले. मात्र, असिमानंद यांनी हा कबुलीजबाब नंतर मागे घेतला होता, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
पुरावे ऐकीव स्वरूपाचे
एनआयएने एक पूर्णपणे वेगळेच कथानक मांडले आहे. तसेच, या खटल्याचा तपास अजूनही सुरू असून आरोपींविरुद्ध आणखी पुरावे गोळा केले जात आहेत. त्यामुळे, खटल्याचा पुढील तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती एनआयएने विशेष न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, अपीलकर्त्यांनी गुन्ह्यात वापरल्या गेलेल्या सायकली खरेदी केल्या होत्या, हे सिद्ध करण्यासाठी एनआयएने गोळा केलेले पुरावे हे ऐकीव स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
