अधिकृत कार्यालयातून टिपू सुलतानचे छायाचित्र काढून टाकण्याचे प्रकरण: पोलिसांच्या आदेशाविरुद्ध मालेगावच्या उपमहापौर उच्च न्यायालयात

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे शान यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी प्रकरण थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्या या समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) नेत्या आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या उपमहापौर कार्यालयात किमान १२ राष्ट्रीय नेत्यांची छायाचित्रे लावली आहेत. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, राणी लक्ष्मीबाई, टिपू सुलतान, सुभाषचंद्र बोस, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यसैनिक मौलाना आझाद, शहीद भगतसिंग, महात्मा जोतिबा फुले आणि राजर्षि शाहू महाराज यांचा समावेश आहे. तथापि, मालेगाव महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) सदस्य निलेश काकडे यांनी, महानगरपालिका इमारतीच्या आवारातील याचिकाकर्त्यांच्या कार्यालयात टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र लावल्याबद्दल तक्रार केली होती.

त्यानंतर, अहमद यांना पोलिसांनी पत्रव्यवहार करून, सप्टेंबर १९६५च्या एका परिपत्रकाचा संदर्भ दिला व त्यानुसार अधिकृत परिसरामध्ये केवळ राष्ट्रीय नेत्यांचीच छायाचित्रे लावली जाऊ शकतात, असे कळवले. परंतु, प्रतिवाद्यांनी ज्या परिपत्रकांचा आणि शासननिर्णयांचा (जीआर) आधार घेतला आहे, त्यामध्ये मौलाना आझाद, फातिमा शेख आणि शहीद भगतसिंग यांसारख्या अनेक नेत्यांची नावेच नाहीत, असे सुनावणीच्यावेळी शान यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील मुकेश वशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, असे असताना पोलिसांकडून केवळ टिपू सुलतान यांच्या छायाचित्रालाच आक्षेप घेण्यात येत आहे. आपला यात कोणताही विशिष्ट हेतू किंवा उद्देश नाही. नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयातही टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र आहे आणि तिथे कोणतीही कारवाई केली जात नाही. परंतु, आपल्या अधिकृत कार्यालयात टिपू सुल्तान यांचे छायाचित्र लावण्यावर मात्र आक्षेप घेतला जात आहे, असा दावाही शान यांच्या वतीने करण्यात आला. शासननिर्णयानुसार, राष्ट्रीय नेत्यांच्या यादीत नावे नसतानाही इतर अनेक नेत्यांची छायाचित्रे अधिकृत कार्यालयात लावली जात असल्याचेही शान यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

दुसरीकडे, अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी शान यांच्या याचिकेला विरोध केला. मात्र खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.