मुंबई- मुंबईसह राज्यातील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याचा राज्यव्यापी आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित आयुक्तांना देण्यात येतील. या आढाव्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मुंबईतील मॉलमधील सुरक्षेचे निकष न पाळणाऱ्या गेमिंग झोनविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत उमा खापरे यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईतील ६८ मॉलची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ मॉलमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा व्यवस्था आढळून आली. १८ मॉलमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांना १२० दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. तूषार, धूर शोधक प्रणाली आवश्यक सुरक्षा उपायांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित मॉलना पुन्हा परवानगी देण्यात आली. तीन मॉलमधील गेमिंग झोन बंद असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रश्न उद्भवला नाही.
दरवर्षी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण
दर दोन वर्षांऐवजी दरवर्षी फायर ऑडिट सक्तीचे करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत प्रयत्न करू तसेच आवश्यकतेनुसार थर्ड पार्टीमार्फत अचानक फायर ऑडिट करण्याबाबतही संबंधित आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल. गेमिंग झोनमध्ये एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास मुलांना तातडीने वैद्यकीय उपचारासाठी आवश्यक सुविधा ठेवण्याबाबत मॉल व्यवस्थापनाला निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
मुंबई, ठाण्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नवीन कार्यालये
बेकायदेशीर दारूची वाहतूक आणि बनावट मद्यविक्रीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विविध उपाययोजना राबवत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नवीन अधीक्षक कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या कार्यालयांसाठी एमपीएससीमार्फत रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी म. वि. प. नियम ९२ अन्वये उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात सुमारे १७.६३ टक्के वाढ झाली आहे. या विभागातील मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी १०८८ नव्याने मंजूर पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच एकूण ४९२६ पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव आहे. ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने भरले जाणार आहेत. मात्र, पदोन्नती प्रक्रियेला न्यायालयीन स्थगितीमुळे काही विलंब होत असल्याने रिक्त पदांचे प्रमाण वाढले आहे.
