मुंबई : हवामान बदलाचा परिणाम देशातील बालआरोग्यावर अधिक तीव्र होत असल्याचे नवीन अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. इन्स्टिट्युट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रेथ (आयइजी) यांनी एनएफएचएस -५ व सीआरआयडीएच्या हवामान जोखीम निर्देशांकाचा आधार घेत केलेल्या अभ्यासानुसार हवामान संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या मुलांमध्ये कमी वजनाचे होण्याची शक्यता इतर भागांतील मुलांपेक्षा सुमारे २५ टक्के जास्त आढळली आहे.
अभ्यासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की अशा जिल्ह्यांमध्ये ‘वेस्टिंग’ ची जोखीम ६ टक्क्यांनी, तर ‘स्टनिंग’ ची शक्यता १४ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. दीर्घकाळ पडणारा दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, पावसातील अस्थिरता आणि पूर यांसारख्या हवामानातील टोकाच्या परिस्थिती अन्नसुरक्षा आणि मुलांच्या पोषणस्थितीवर थेट परिणाम करत असल्याचे संशोधकांनी सांगितले.या निष्कर्षांचा महाराष्ट्रासंदर्भात विचार केल्यास राज्यातील अनेक दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती विशेषतः चिंताजनक असल्याचे चित्र दिसते.
प्रामुख्याने विदर्भ–मराठवाडा सर्वाधिक प्रभावित दिसून येतो.अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर (विदर्भ) आणि बीड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, परभणी (मराठवाडा) हे जिल्हे हवामान-जोखीम निर्देशांकात उच्च संवेदनशील श्रेणीत आहेत. वारंवार होणारा दुष्काळ, सिंचनसुविधांचा अभाव आणि शेतीतील उत्पन्नाचा अनिश्चितपणा यामुळे अनेक कुटुंबांच्या अन्नउपलब्धतेवर परिणाम होत आहे. त्याचा थेट परिणाम लहान मुलांच्या पोषणस्थितीवर होत असल्याचे स्थानिक आरोग्य विभागाकडून सांगितले जाते.
एनएफएचएस-५ मधील आकडेवारीनुसारही या भागांतील मुलांमध्ये कमी वजन आणि कमी उंचीची प्रमाणे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते. गंभीर मुद्दा म्हणजे गर्भवती महिलांच्या आरोग्यावरही हवामानाचा परिणाम दिसून आला आहे. अभ्यासात हवामान-संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये गर्भवती महिलांमध्ये रुग्णालयाबाहेर प्रसूती होण्याची शक्यता ३८ टक्क्यांनी जास्त असल्याचे आढळले आहे.
पाण्याची कमतरता, पायाभूत आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असणे आणि उष्णतेमुळे वाहतुकीवर पडणारे परिणाम ही यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले.या अभ्यासात भारतातील सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या ही मध्यम ते उच्च हवामान-जोखीम असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राहत असल्याचेही म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे या श्रेणीत मोडत असल्याने हवामान बदल आणि बालआरोग्याचा परस्परसंबंध राज्यात विशेषतः जाणवतो.
हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक संकटांचा विचार करता, पोषण व सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये हवामान प्रतिबंधक उपाय समाविष्ट करण्याची गरज अभ्यासात अधोरेखित केली आहे. विशेषतः हवामान-धोक्याच्या जिल्ह्यांमध्ये जलसुरक्षा, पोषण-पुरवठा व्यवस्था आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता असल्याचे अभ्यासकांनी नमूद केले.
या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संशोधकांनी पोषण आणि सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये हवामान-प्रतिबंधक उपायांचा समावेश करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. दुष्काळप्रवण भागांत जलसुरक्षा, पोषण-पुरवठा व्यवस्था, आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा अधिक मजबूत केल्यास जोखीम मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे अभ्यासात नमूद आहे.अभ्यासाचा एकूण निष्कर्ष असा की फक्त सामाजिक किंवा आर्थिक कारणांनी जोडून न पाहता, हवामान बदल हा त्यामागील एक महत्त्वाचा आणि वेगाने वाढता घटक म्हणून ओळखणे आज आवश्यक झाले आहे.
