मुंबई : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास सुरुवातीपासून कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकलेला आहे. आता त्यात आणखी एका वादाची भर पडणार आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत पात्रता निश्चितीसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात गैरप्रकार झाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आतापर्यंत अंदाजे ५० जणांकडून पुनर्विकासातील घरे लाटण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
धारावीत घर नसताना, संबंधित धारावीकर नसताना त्यांच्या नावे घराची नोंद करून त्यांना पात्र ठरविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंबंधीची लेखी तक्रार धारावीतील माजी आमदाराकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) करण्यात आली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन डीआरपीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर या प्रकरणातील तथ्य उघड होईल. त्यामुळे या अहवालाकडे तक्रारदार आणि धारावीकरांचे लक्ष लागले आहे.
धारावीकरांची पात्रता निश्चित करून पात्र धारावीकरांना धारावीत, तर अपात्र धारावीकरांना धारावीबाहेर घरे देण्यासाठी सध्या डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) सर्वेक्षण सुरू आहे. तर परिशिष्ट – २ अंतिम करून त्याची यादी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यानुसार शताब्दीनगर येथील परिशिष्ट-२ मध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप माजी आमदार आणि धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक बाबूराव माने यांनी केला.
बनावट कागदपत्राद्वारे घरे शताब्दीनगर येथील परिशिष्ट-२ मध्ये ५० जण पात्र ठरले आहेत. यादीत नाव असणारे रहिवासी धारावीतील नाहीत. त्यांचे धारावीत घर नाही किंवा धारावीच्या नकाशातही त्याचे घर नाही. बनावट कागदपत्राद्वारे सर्वेक्षणात गैरप्रकार करून त्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप बाबूराव माने यांनी केला असून १० जानेवारीला त्यांनी यासंबंधीची लेखी तक्रार डीआरपीकडे केली आहे. त्या तक्रारीनुसार ५० जणांना पात्र ठरवून त्यातील १० ते १२ जणांना सेक्टर ५ मध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेल्या इमारतीतील घरांचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित रहिवाशांनाही घरे वितरीत करण्यात येणार होती. मात्र आपल्या तक्रारीनंतर वितरण थांबविण्यात आल्याची माहिती माने यांनी दिली. दरम्यान, धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत घरे लाटता यावीत यासाठी अनेक क्लृप्त्या लढविल्या जात आहेत. घराचे विभाजन करणे, घराला अनेक दरवाजे दाखविणे, न्हाणीघर घर म्हणून दाखविणे असे अनेक प्रकार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. असेच प्रकार शताब्दीनगरमध्येही झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
फसवणूक कशी ?
बाबुराव माने यांच्या तक्रारीनुसार सर्वेक्षणामध्ये ज्या घराची नोंद आहे, त्या घराला जोडून दुसरे घर दाखवून बोगस रहिवाशांना पात्र ठरविले आहे. जसे की व्ही/जे/६९३ घर मशाल सर्वेक्षणात नमूद असताना त्या घराच्या बाजूला व्ही/जे/६९३/ए क्रमांकाचे घर दाखवून रहिवाशांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. मुळात या क्रमांकाचे घर येथे नसून संबंधित रहिवासी धारावीकर नाही. पात्रता निश्चितीची जबाबदारी असणाऱ्या संबंधित उपजिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदार आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर आरोप करून त्यांचीही चौकशी करण्याची मागणी माने यांनी आपल्या तक्रारीत केली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन डीआरपीने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सक्षम प्राधिकरण आणि दोन तहसीलदारांचा त्यात समावेश आहे. या चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही.
पात्रता निश्चितीत गैरप्रकार झाल्याची तक्रार दाखल झाली असून या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र समिती सदस्य निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने चौकशी अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. येत्या १० दिवसांत समितीचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. – विपीन पालीवाल, सचिव, डीआरपी
मूळ धारावीकरांना अपात्र ठरवून धारावीबाहेर फेकायचे आणि बनावट कागदपत्राद्वारे धारावीबाहेरच्या लोकांच्या नावे घरे लाटायची असा प्रकार सुरू आहे. ही गंभीर बाब असून हा मोठा गैरप्रकार आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी व्हायलाच हवी. यात दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांविरोधात निलंबनाची कारवाई करावी, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करावे, अशी आमची मागणी आहे. हा आर्थिक गैरप्रकार असल्याने यात जे कोणी सहभागी आहेत, त्या सर्वांविरोधात कारवाई होणे आवश्यक आहे. मूळ धारावीकरांचा न्याय हक्क जपण्यासाठी पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करावी. – बाबूराव माने, माजी आमदार आणि तक्रारदार
याविषयी डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र त्यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
