‘एमजेपीजेएवाय’च्या अमलबजावणीत गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबईमधील राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्यालयात ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजने’च्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतला. या दोन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आबिटकर यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १ हजार ७९२ वरून ४ हजार १८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत रुग्णालयांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ. रवींद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजने’तील अंंगिकृत रुग्णालयांची देयके व अन्य सुविधांसाठी रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १३०० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यात आवश्यक निधी देण्यात येईल. मात्र या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी, या योजनांच्या अमलबजावणीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही. गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.

‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजने’तील उपचारांच्या संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या उपचारांचा समावेश, तसेच योजनेत प्राथमिक आरोग्य सेवा समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत या समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

या योजनांच्या अमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहेत. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शिधावाटप दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.

स्वतंत्र ॲप विकसित करणार

‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजने’तील अंगिकृत रुग्णालयांची माहिती, खाटांची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाइल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय आबिटक यांनी घेतला. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना या दाेन्ही योजनेतील अंगिकृत रुग्णालयांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.

किमान पाच रुग्णांवर रोकड विरहित उपचार करा

या दोन्ही योजनांशी अंगिकृत असलेल्या प्रत्येक रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबीर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर रोकड विरहित उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभगी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

अपघातग्रस्तांवर १ लाखापर्यंत रोकड विरहित उपचार

अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमध्ये अपघातग्रस्तांवर १ लाख रुपयांपर्यंत रोकड विरहित उपचार करता यावेत यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.