पुण्यातील एमआयडीसी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मंदाकिनी खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. ईडीच्या समन्सनंतर आता मंदाकिनी घडसे चौकशीला सामोरं जाण्यासाठी ईडी कार्यालयात दाखल झाल्यात. मात्र, ईडीचं कार्यालय बंद असल्यानं त्यांना सुरुवातीला कार्यालयाबाहेरच थांबावं लागलं. खडसे यांच्या वकिलांनी आम्हाला १० वाजता बोलावलं होतं. ईडी कार्यालय साडेदहा वाजता उघडतं. त्यामुळे साडेदहा पर्यंत थांबणार असल्याची माहिती दिली. तसेच जी चौकशी आहे त्याला पूर्ण सहकार्य करू. न्यायालय जो आदेश देईल त्याप्रमाणे काम करू, असंही त्यांनी नमूद केलंय. एकनाथ खडसेंची प्रकृती खराबच खडसे यांच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ खडसे यांची प्रकृती अद्यापही ठीक नाहीये. ते रुग्णालयातच दाखल आहेत. “खडसेंच्या चुकीची शिक्षा पत्नीला भोगावी लागतेय” सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खडसे यांच्या पत्नीला चौकशीला सामोरं जावं लागत असल्यानं एकनाथ खडसेंवर तोफ डागलीय. त्या म्हणाल्या, “भोसरी जमीन प्रकरणात ईडीनं सत्र न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या चार्जशीटसंदर्भात मंदा खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. पण हे ऐकून वाईट वाटतंय. कारण कर्ते-करविते कोण होते आणि भोगायला कुणाला लागतंय." "एकनाथ खडसेंनी केलेल्या चुकीच्या कामाचे हाल त्यांच्या पत्नी आणि त्यांच्या जावयाला भोगावे लागत आहेत. पण यातून मार्ग तरी नक्कीच निघेल. त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार नक्कीच पुढे येईल. सगळे राजकारणी प्रकृतीचं कारण सांगून जेलमधून किंवा तपासातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण त्यांना लवकरात लवकर कायद्याला सामोरं जावं लागणार आहे”, असं मत अंजली दमानिया यांनी व्यक्त केलं होतं. काय आहे हे प्रकरण? भोसरी एमआयडीसीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खडसेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता सध्या दिसत आहे. फडणवीस सरकारच्या कालावमध्ये महसूल मंत्री पदी असताना खडसेंनी पुण्यातील भोसरीमधील ३.१ एकर जमीनीचा एमआयडीसीमधील प्लॉट खरेदी करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ साली करण्यात आला. या जमीनीची किंमत ३१ कोटी रुपये इतकी असून ती केवळ ३ कोटी ७० लाखांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हेही वाचा : एकनाथ खडसेंनी पदाचा गैरवापर केला; झोटिंग समितीच्या अहवालात ठपका हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ साली तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी या प्रकरणासंदर्भात बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आलाय. या बैठकीनंतर अवघ्या पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसेंच्या नातेवाईकांना म्हणजेच पत्नी आणि जवायाला भूखंड विकला होता.
