मुंबई : म्हाडाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांप्रकरणी शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल कऱण्याचे आदेश देणारा विशेष न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. विशेष न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मधील कुडाळकर यांच्या एसीबी चौकशीचा आदेश दिला होता. तथापि, हा आदेश प्रक्रियेतील त्रुटींसह पारित करण्यात आला होता, असे नमूद करून न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने तो रद्द केला.
तसेच, विशेष न्यायालयाला या प्रकरणावर गुणवत्तेच्या आधारे पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. हा आदेश संबंधित लोकसेवकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून कोणताही अहवाल न मागवता आणि कुडाळकर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता पारित करण्यात आला होता. त्यामुळे, सकृतदर्शनी तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएनएस) तरतुदींशी विसंगत असल्याचेही न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना स्पष्ट केले.
कुडाळकर यांच्यावर सार्वजनिक मालमत्तेवर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे सखोल चौकशीची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी कुडाळकर यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्याचे आदेश एसीबीली दिले होते.
विशेष न्यायालयाने कुर्लास्थित रमेश बोरवा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर हा आदेश दिला होता. मतदारसंघातील विकासकामांसाठी असलेला सरकारी निधी वापरून मंजूर कामे करण्याऐवजी कुडाळकर यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केला आणि एक सभागृह व व्यावसायिक केंद्रे उभारली व नंतर ती अनधिकृतपणे भाड्याने देण्यात आली आहेत, असा आरोप बोरवा यांनी तक्रारीत केला होता.
विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
कुडाळकर यांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, संबंधित आदेश बीएनएनएसअंतर्गत विहित प्रक्रियेचे पालन न करता पारित करण्यात आला होता, असा दावा कुडाळकर यांनी केला होता. राज्य सरकारच्या वतीने या युक्तिवादाशी सहमती दाखवण्यात आली व प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी विशेष न्यायाधीशांकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच, या प्रकरणात बीएनएनएसच्या कलम १७५(३) अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या बाबींचे पालन करण्यात आले नाही.
यामध्ये संबंधित लोकसेवकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून अहवाल मिळवणे, आरोपांबाबत लोकसेवकाचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि बीएनएनएसच्या कलम २१८ अन्वये लोकसेवकाविरुद्धच्या गुन्ह्याची दखल घेण्यापूर्वी पूर्वमंजुरी घेणे यासारख्या बाबींचा समावेश होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अधिकृत कर्तव्याचे पालन करताना किंवा तसे करत असल्याचा आभास निर्माण करून केलेल्या कोणत्याही कथित गुन्ह्याबाबत त्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणाचाही विशेष न्यायाधीशांनी विचार केलेला नाही, असे निरीक्षण एकलपीठाने नोंदवले.
