Manikrao Kokate : माणिकराव कोकाटे यांची अटक टळली; दोषत्वाचा निर्णय मात्र कायम, उच्च न्यायालयाकडून दोन वर्षांची शिक्षा निलंबित

असे असले तरी कोकाटे यांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने कोकाटे यांना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा होते आणि दोषसिद्धीला स्थगिती दिली जात नाही, तेव्हा दोषसिद्धीच्या तारखेपासून संबंधित लोकप्रतिनिधीची अपात्रता लागू होते.

दोषसिद्धीला नकार देताना न्यायालयाने कोकाटे यांच्या मंत्री आणि आमदारकीपदाबाबतही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ शिक्षा निलंबित झाल्यामुळे फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सार्वजनिक पद (मंत्रिपद) भूषवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक सेवेचे गंभीर आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. यामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होईल. म्हणूनच, लोकशाही प्रतिनिधित्व आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व यांच्यातील संतुलन संस्थात्मक सचोटी आणि सार्वजनिक विश्वासाच्या बाजूने राखले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.

सिन्नरचे आमदार असलेले कोकाटे यांनी कॅबिनेट मंत्रिपद भूषवले होते. त्यामुळे घटनात्मक पद धारण करणाऱ्या कोकाटे यांनी जनतेच्या अविचल पाठिंब्याने आपली कर्तव्ये पार पाडणे अभिप्रेत होते. त्यांनी भूषवलेले पद केवळ नाममात्र नाही, तर त्याने कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याचे आणि नागरिकांच्या सामूहिक हिताचे रक्षण करण्याचे गंभीर दायित्व त्यांच्यावर आहे. या विश्वासार्ह पदासाठी उच्च दर्जाच्या उत्तरदायित्वाची आवश्यकता असते आणि नैतिक प्रशासन व सार्वजनिक सेवेची मागणी केली जाते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, दंडाधिकारी न्यायालयाने कोकाटे यांना दिलेली शिक्षा केवळ दोन वर्षांची होती आणि ते संपूर्ण खटल्यादरम्यान तसेच सत्र न्यायालयात अपिलावरील सुनावणीदरम्यान जामिनावर होते, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचेही एकलपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच, अपील निकाली निघेपर्यंत त्यांचा जामीन काय राहील, असे स्पष्ट केले. शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर कोकाटे यांच्या नावे सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट बजावले होते. त्यामुळे, मंत्रीपद आणि आमदारकी वाचवण्यासाठी विशेषकरून अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, दोषी ठरवण्याच्या आणि शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासह जामिनाची मागणी केली होती.

सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनही निष्काळजीपणा

न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने आदेशात या प्रकरणातील एका साक्षीदाराच्या, म्हणजेच कोकाटे ज्या साखर कारखान्याला ऊस पुरवत होते त्या कारखान्याच्या लेखापालाच्या साक्षीचा संदर्भ दिला. त्यानुसार, कथित गुन्ह्याच्या वेळी कोकाटे यांचे उत्पन्न लक्षणीय होते असे दिसते, याशिवाय, सदनिका वाटप करण्यापूर्वी त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

कोकाटेंचा युक्तिवाद

कोकाटे यांचे वकील रवी कदम यांनी युक्तिवाद करताना कोकाटे यांच्यावरील आरोप चुकीचे असल्याचा दावा केला. त्याचवेळी, त्यांना वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. कोकाटे यांनी अँजिओग्राफी झाली होती आणि शुक्रवारी दुपारी त्यांची एसओएस अँजिओप्लास्टी नियोजित होती, असेही कदम यांनी कोकाटे यांच्या दोषत्त्वासह त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची आणि त्यांना जामीन देण्याची मागणी करताना न्यायालयाला सांगितले. तर कोकाटे यांनी केलेल्या गुन्ह्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाल्याचे आणि सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीची ही वागणूक लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करून सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी कोकाटे यांच्या जामिनाला विरोध केला.