मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे, मद्यपान कक्ष, बारमधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालताना पहिल्यांदा गोकुळाष्टमी सारख्या पवित्र सणासुदीला होणाऱ्या जाहीर अश्लील नृत्यावर बंदी घाला. आम्हाला अशा कार्यक्रमांना जाण्यास लाज वाटते अशी कबुली विधान परिषदेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी सभागृहात दिली.
महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासंदर्भातील २०१६ च्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधान परिषदेत चर्चेला आले. हे विधेयक यापूर्वी विधानसभेत मंजूर झाले असून, त्यावर बोलताना विधान परिषदेच्या सदस्या चित्रा वाघ यांनी डान्सबार आणि ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि कामगार हक्कांचा प्रश्न अत्यंत तीव्रतेने उपस्थित केला.
डान्सबार असो किंवा ऑर्केस्ट्रा, तेथे काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने स्पष्ट आणि कडक कार्यपद्धती तयार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः गोकुळाष्टमीसारख्या धार्मिक उत्सवांमध्ये आयोजित होणाऱ्या काही कार्यक्रमांमध्ये महिलांकडून अश्लील आणि बीभत्स स्वरूपाचे नृत्य सादर केले जाते. मंचावर नेतेमंडळी आणि मान्यवर उपस्थित असतानाही अशा प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, अशी खंत कायंदे यांनी व्यक्त केली.
अनेक कार्यक्रम इतके अशोभनीय स्वरूपाचे असतात की त्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणेही कठीण होते. स्वतःला अनेकदा कार्यक्रम अर्धवट सोडून बाहेर पडावे लागल्याचा अनुभव त्यांनी सभागृहात सांगितला. अशा कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
डान्सबार आणि ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, त्यांना ओळखपत्रे देण्यात यावीत तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कामगार कायद्यांतर्गत करण्यात यावे, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली. या महिलांवर अन्याय, छळ किंवा शोषण झाल्यास तक्रार नेमकी कुठे करायची, याची कोणतीही प्रभावी यंत्रणा सध्या उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती अद्याप झालेली नसल्याची बाब कायंदे यांनी निदर्शनास आणून दिली. आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने महिलांना न्याय मिळवून देण्याची व्यवस्था कमकुवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डान्सबारमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्यास केवळ आर्थिक दंड करून चालणार नाही. संबंधित बारमालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, त्यांना अटक करावी आणि त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, अशी ठाम मागणी चित्रा वाघ यांनी केली.
महिलांना केवळ रोजगाराची गरज म्हणून अशा क्षेत्रात काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांची मजबुरी लक्षात घेऊन त्यांना पर्यायी कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि पुनर्वसनाची प्रभावी व्यवस्था सरकारने उभी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. महिलांचा सन्मान अबाधित ठेवत त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी विधेयकात आणखी कठोर तरतुदी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
