मानखुर्दमधील १४०० झोपड्यांच्या निष्कासन प्रकरणाची मानवाधिकार आयोगात तक्रार

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मुंबई महानगरपालिका यांनी संयुक्तरित्या घाटकोपर – मानखुर्द जोड मार्गालगत असलेल्या भागातील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्यावेळी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, या कारवाईमुळे सुमारे १,४०० कुटुंबे बेघर झाली असून त्यांच्यासाठी निवारा, अन्न, पाणी, स्वच्छता किंवा वैद्यकीय सुविधांची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचा आरोप फैय्याज शेख यांनी केला. या कारवाईमुळे महिला, लहान मुले, वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम झाल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

पाडकामापूर्वी पारदर्शक सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याचा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण किंवा इतर योजनांअंतर्गत पुनर्वसनाचा आराखडा नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करणे हे आयोग्य असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित जमीन ही महसूल विभागाच्या ताब्यात असताना गेल्या १० ते १५ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण कसे वाढले, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. प्रशासनाकडे २०११ पासून उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे अतिक्रमणावर लक्ष ठेवण्याची क्षमता असूनही वेळेत कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल फैयाज शेख यांनी केला आहे.

या कारवाईत घर गमावलेल्या कुटुंबांना तात्काळ निवारा, अन्न, पाणी, स्वच्छता आणि वैद्यकीय मदत पुरवावी, सर्वेक्षण करून पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवावा आदी मागण्या मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत. तसेच भविष्यातील पाडकाम कारवायांसाठी मानवतावादी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आणि अतिक्रमण रोखण्यात झालेल्या निष्काळजीपणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.