मुंबई : सायन-पनवेल महामार्गालगत मानखुर्दमधील चिल्ड्रन्स एड सोसायटीजवळ असलेला आणखी सहा एकर भूखंड अतिक्रमण मुक्त करण्यात उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला यश आले आहे. यापूर्वी मानखूर्दमधीलच १४ एकर भूखंड अतिक्रमण मुक्त करण्यात आला होता. गेल्या सात ते सात महिन्यांत तब्बल ५३ एकर शासकीय भूखंड अतिक्रमणांपासून मुक्त करण्यात आला आहे.
शासकीय भूखंडावरील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची मोहिम उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी हाती घेतली आहे. त्याच मोहिमेचा हा भाग असल्याचे कटियार यांनी सांगितले.मानखुर्द येथील सदर भूखंडावर ५७ बेकायदा वाणिज्य गाळे होते. हे गाळे जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत. पोलीस उपायुक्त समीर शेख यांनी बंदोबस्त उपलब्ध करुन दिल्यामुळे पूर्व उपनगराचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण), चेंबूर विभागाचे उपजिल्हाधिकारी आदींनी ही कारवाई केली. ही कारवाई सुरुच राहणार आहे.
मानखूर्द येथील संबंधित २० एकर भूखंडांसह कुर्ला भंगार परिसरातील ११ एकर, टाटा पॉवर लाईन व मुख्य महामार्गालगत सहा एकर, देवनार येथील शकीला अन्सारी कंपाऊंड तसेच चेंबूर येथील शंकरा वसाहतीतील दोन एकर, बोरिवली व अंधेरी तालुक्यातील १४ एकर अशी एकूण ५३ एकर शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. हे भूखंड ताब्यात घेण्यात आल्याचे कटियार यांनी सांगितले. याशिवाय कांदळवनावरही जुहू वर्सोवा लिंक रोड येथे अतिक्रमण झाले होते. स्थगिती आदेश घेऊन एका इसमाने या भूखंडावर कब्जा केला होता. याच परिसरात अनेक वर्षे गोल्डी गॅरेज होते. या बांधकामालाही न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय काहीही करु शकत नव्हते. ही बांधकामे पाठपुरावा करुन तहसिलदार स्नेहलता स्वामी यांनी जमीनदोस्त केली.
या सर्व भूखंडांवर गेल्या काही वर्षांपासून अतिक्रमणे झाली होती. ही अतिक्रमणे हटविणे अशक्य झाले होते. मात्र उपनगर जिल्हाधिकारी कटियार यांनी सूत्रे हाती घेताच पहिल्याच बैठकीत शासकीय भूखंडावरील अतिक्रमणांची माहिती घेतली. त्यानंतर याविरोधात मोहिम उघडली. या मोहिमेचे हे यश असले तरी पोलीस आणि महापालिकेच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपनगरातील अतिक्रमण असलेल्या सर्व शासकीय भूखंडांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे सर्व भूखंड अतिक्रमण मुक्त करण्यात येणार आहेत. सर्व तहसिलदारांनाही शासकीय भूखंडावर असलेल्या अतिक्रमणाबाबत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत वा स्थगिती असलेल्या भूखंडाबाबत पाठपुरावा करुन स्थगिती उठविण्यात यावी व सदर अतिक्रमण निष्कासित करावे, अशा सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
