“त्या मागण्या मान्य केल्या तर मराठा समाजाचे नुकसान, गणेशोत्सवात जरांगेंनी आंदोलनाची भूमिका घेऊ नये” मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आवाहन

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या जरांगे यांचा ताफा आंदोलनाच्या इराद्याने मुंबईच्या दिशेने निघाला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांना मुंबईत न येण्याचे आवाहन करण्याबाबत एकमत झाले. त्याविषयीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना सणासुदीच्या काळात कोणाला त्रास होऊ नये म्हणून सध्या आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबबदारी असते. पोलिसांनी जरांगे पाटील यांचा आधीचा अर्ज नाकारला आहे. तरी त्यांनी पुन्हा एकदा अर्ज दिला असून त्यावर पोलीस निर्णय घेतील. आमची अपेक्षा इतकीच आहे की मुंबई आणि पुणे या दोन्ही ठिकाणी गणेशोत्सव प्रचंड मोठया प्रमाणात साजरा होतो. हिंदूंच्या सणांतील मोठा सण म्हणून सार्वजनिकरित्या साजरा केला जातो. त्यांनी याआधीही आंदोलने केली तसे ते पुढेही करू शकतात, असेही फडणवीस म्हणाले.

एमएचसीईटीसाठी एसआयटी

सीईटी संदर्भात एसआयटी आजच स्थापन केली आहे. सीईटीबाबत जेवढ्या तक्रारी असतील त्याची चौकशी एसआयटी मार्फत केली जाणार आहे . फॉरेन्सिक ऑडिटही केले जाईल. कुठेही गडबड निघाली तर फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा फडणवीस यांनी यावेळी दिला.

समाजाची सोडून राजकीय भूमिका घेऊ नका- शिंदे

गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील नागरिकांची आणि भाविकांची गैरसोय होऊ नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. समाजाची सोडून राजकीय भूमिका घेऊ नका आणि आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे.

२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. ५,३०० प्रलंबित नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जमर्यादेत वाढ करून ती १० लाखांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आली. कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी शिंदे समितीच्या माध्यमातून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला न्याय देताना अन्य कोणत्याही समाजावर, विशेषतः ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. सरकार प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेत असेल, तर आंदोलनकर्त्यांनीही सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.