लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : इतर मागासवर्गातून (ओबीसी) मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आजपासून (शनिवार) करण्यात येणारे राज्यव्यापी आंदोलन हे मराठा आंदोलन समितीने पुकारलेले आहे. ते आपण किंवा कोणा एका व्यक्तीने, गटाने पुकारलेले नाही, असे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलाने शुक्रवारी न्यायालयात सांगितले. त्याचवेळी, हे आंदोलन सर्वतोपरी शांततापूर्ण मार्गाने केले जाईल, अशी हमीही दिली.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
High Court, Expresses Anger, maharashtra Government, Delay, Taking Possession, New High Court Building, Site in Bandra,
जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी

राज्यघटनेने शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. परंतु, सार्वजनिक शांतता, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येणार नाही आणि आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने केले जाईल, अशी हमी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने जरांगे यांच्या वकिलांकडे मागितली. त्यावर, सरकारने तातडीच्या सुनावणीची मागणी कोणत्या मुद्यावर केली हे आपल्याला माहीत नाही. त्यामुळे, न्यायालय मागत असलेली हमी आपण देऊ शकत नाही, असा पवित्रा जरांगे यांच्या वतीने सुरूवातीला घेण्यात आला. तसेच, हमी देण्यास नकार देण्यात आला. त्याचवेळी, सरकार आपले आंदोलन रोखण्यास असमर्थ असेल तर तसे त्यांनी स्पष्ट करावे. आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडून आदेश मिळवू नयेत. एकीकडे, सरकार आंदोलकांशी भेटून चर्चा करते आणि दुसरीकडे, स्वत: याचिका करण्याऐवजी वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी केलेल्या याचिकेच्या माध्यमातून आवश्यक ते आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही जरांगे यांच्या वतीने वकील व्ही. एम. थोरात, आशिष गायकवाड यांनी केला.

आणखी वाचा-उद्धव ठाकरे सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला परवानगी दिली असती तर प्रगती झाली असती, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा टोला

त्यावर, आंदोलन करण्याचा जरांगे यांचा अधिकार मान्य केला तरी सार्वजनिक हित, शांतता आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्यास सरकारला आंदोलनावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, शनिवारपासून पुकारलेले आंदोलन हे मराठा आंदोलन समितीने पुकारलेले असून आपण त्या समितीचे सदस्य असल्याचे जरांगे यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणार की नाही, अशी पुन्हा विचारणा केल्यानंतर सर्वतोपरी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याची हमी जरांगे यांच्याकडून अखेर न्यायालयात देण्यात आली.

तत्पूर्वी, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळाने मंजूर केल्यानंतरही मराठ्यांना इतर मागासवर्गातून आरक्षण द्यावे, तसेच आरक्षण देताना सग्यासोयऱ्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. या मागण्यांसाठी शनिवारपासून विविध प्रकारे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले आहे. त्यांनी रास्ता रोकोची हाक देऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा स्थिती निर्माण करण्याचीच धमकी दिली आहे. त्यांच्या या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्ज दाखल करून या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केल्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ आणि सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.