मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करणारे मराठा नेते मनोज जरांगे- पाटील हे सध्या आझाद मैदान येथे येणार नाहीत, अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर, जरांगे हे त्यांचे मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलन पुढे चालू ठेवणार आहेत का ? याबद्दल न्यायालयाने विचारणा केली व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

जरांगे यांचे आझाद मैदानावरील प्रस्तावित मराठा आंदोलन रोखण्यासाठी आणि ते अन्य ठिकाणी विशेषकरून नवी मुंबईस्थित खारघर येथे करण्याच्या मागणीसाठी ”अॅमी फाउंडेशन”ने जनहित याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या जरांगे यांना उपरोक्त आदेश दिले. जरांगे यांच्या आंदोलनाला किंवा त्यांच्या मागणीला आपला विरोध नाही. मात्र, त्यांच्या प्रस्तावित आंदोलनामुळे मुंबईत विशेषकरून दक्षिण मुंबईत वाहतुकीची समस्या निर्माण होऊ शकते आणि गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

ही याचिका गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली, त्यावेळी, जरांगे यांचे मुंबईतील आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, हे आंदोलन जरांगे यांनी राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलले असल्याचे त्यांचे वकील आशिष गायकवाड यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, आपण आणि आपले समर्थक मुंबईत येणार नाही, असे विधान जरांगे यांच्यावतीने केले जावे आणि ते न्यायालयाने अधिकृतपणे नोंदवून घ्यावे, असे महाधिवक्त्यांनी म्हटले. तथापि, असे विधान करण्यास गायकवाड यांच्यातर्फे नकार देण्यात आला.

न्यायालयानेही मुंबईत आंदोलन करण्याबाबतच्या जरांगे यांच्या सूचनांविषयी गायकवाड यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा, सरकारने वेळ मागितल्याने जरांगे हे आझाद मैदान येथे आंदोलनासाठी येणार नाहीत, असे गायकवाड यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने गायकवाड यांना जरांगे यांची भूमिका स्पष्ट करणारे विधान करण्यास किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. जरांगे हे या टप्प्यावर मुंबईला येण्याच्या मागणीचा आग्रह धरत नसतील, तर त्याबाबतच्या सूचना देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, या आंदोलनाशी संबंधित आणखी एका याचिकेवरील सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी काही मुद्दा राहिला असल्यास त्यावेळी मांडवा असे न्यायालयाने सांगितले.