मुंबई : मुंबईतील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून महापालिकेने मनोरी येथे नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा रोजगार धोक्यात येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात असल्याने सोमवारी शेकडो रहिवाशांनी एकत्र येत प्रकल्पाला विरोध केला.
प्रकल्पाच्या जागेवर सुरू असलेले माती परीक्षण, रस्त्याचे काम आणि अन्य कामे तातडीने थांबवावीत, अशी मागणीही करण्यात आली. मुंबईची पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी व पाऊस तसेच तलावांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मनोरी येथे ४०० एमएलडी क्षमतेच्या निःक्षारीकरण प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. मात्र या प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात विविध शंका निर्माण झाल्या असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी महापालिकेच्या आर मध्य विभागात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत वर्सोवा, मढ, मालवणी, मनोरी, कुलवेम, गोराई आदी भागांतील मच्छीमार, रहिवासी, स्थानिक नगरसेवक तसेच विविध संघटना आणि सोसायट्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती उपस्थितांनी प्रशासनासमोर व्यक्त केली. प्रस्तावित प्रकल्पाची जागा जनावरांच्या चरण्यासाठी राखीव जमीन म्हणून नोंद असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला. तसेच मंजूर विकास आराखडा, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यातील तरतुदी आणि प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्रकल्पासंदर्भात स्थानिकांशी पुरेशी चर्चा करण्यात आलेली नाही, असा आरोपही नागरिकांनी केला.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या जलअभियंता विभागाकडून प्रस्तावित नि:क्षारीकरण प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, उपस्थितांनी हे सादरीकरण पाहण्यास नकार दिला.
समुद्रकिनारी उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे सागरी पर्यावरण, किनारपट्टी आणि मासेमारीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबतही स्थानिकांनी चिंता व्यक्त केली. पारंपरिक मच्छीमार आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण केल्याशिवाय प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेवर सध्या सुरू असलेले माती परीक्षण, रस्त्याचे काम व अन्य कामे तातडीने थांबवावीत, अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली. स्थानिकांच्या आक्षेपांवर योग्य तोडगा काढून सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कामे करावीत, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली.
