मुंबई : मुंबई महापालिकेने पश्चिम उपनगरातील मालाड येथील मनोरी येथे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून राज्य सरकारनेही या प्रकल्पाला मंजूरी दिली आहे. मात्र या प्रकल्पातील अतिक्षारयुक्त संतृप्त खारे पाणी समुद्रात सोडले जाणार असल्यामुळे समुद्री जीवसृष्टीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत मच्छिमारांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. तर दुसरीकडे प्रचंड खर्चिक अशा या प्रकल्पातून मिळणारे पाणी धरणातील पाण्यापेक्षा महाग असल्यामुळे याचा भार भविष्यात मुंबईकरांवर येणार का असाही सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून पिण्याचे गोडे पाणी मिळवण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर आता मालाड मनोरी येथील प्रकल्पाला वेग मिळणार असून वर्ष २०२९ मध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट्य मुंबई महापालिकेने ठेवले आहे. मात्र आता या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या बाजूचीही चर्चा होऊ लागली आहे. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च ४०७७ आहे. सर्व करांसह हा खर्च ११,१६६ कोटींवर गेला होता. तसेच जलबोगद्यांसाठी अतिरिक्त खर्च १५७५ कोटी येणार आहे. १२ ते १३ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च असलेल्या या प्रकल्पातून दरदिवशी २०० ते ४०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या पाण्याचा उत्पादन खर्च अधिक असल्यामुळे हे पाणी महागडे ठरणार आहे.
प्रकल्पाची गरज काय?
मुंबईची पाण्याची मागणी सध्या ४६०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन इतकी असून उपलब्ध पाणीपुरवठा ४१०० दशलक्ष लिटर इतका आहे. पिण्याच्या पाण्याची सातत्याने वाढणारी मागणी तसेच भविष्यातील पाणीपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने निक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. प्रतिदिन २०० दशलक्ष लीटर पाणी या प्रकल्पातून मिळणार असून भविष्यात दर दिवशी ४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळवण्यापर्यंत या प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे.
४० टक्के ते ५० टक्के गोडे पाणी मिळते
दरम्यान, या प्रकल्पाबाबत मुंबई विकास समितीने आक्षेप घेतले आहेत. निवृत्त पालिका अधिकारी चंद्रशेखर खांडेकर याबाबत म्हणाले की, तब्बल ११,००० कोटींचा हा प्रचंड खर्च विनाकारण मुंबईकरांवर लादला जात आहे. या प्रकल्पातील अत्यंत नाजूक गाळण्या दर ३ ते ५ वर्षांनी बदलाव्या लागतात. समुद्रातील जलवाहिन्यांची क्षारयुक्त पाण्यामुळे झीज होत असल्याने प्रकल्पाच्या कार्यकाळात या जलवाहिन्या बदलाव्या लागतात. तसेच १ लिटर समुद्राच्या पाण्यापासून साधारणपणे ४० टक्के ते ५० टक्के गोडे पाणी मिळते. तर उर्वरित अर्धा भाग तीव्र खारा गाळ पुन्हा समुद्रात सोडला जातो. तसेच या प्रक्रियेद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याचा खर्च प्रति हजार लिटर मागे ४८ ते २४० रुपये इतका असेल, असाही दावा मुंबई विकास समितीने केला आहे. तर पारंपरिक धरणातून मिळणाऱ्या पाण्याचा उत्पादन खर्च हा २९ ते ७७ रुपये प्रति १००० लिटर इतका कमी आहे, असेही मत खांडेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
मासेमारी व सागरी परिसंस्थेला धोका
या प्रकारचा प्रकल्प चेन्नई येथे असून मिंजूर व नेमेली येथील प्रकल्पातील गाळण्या खराब झाल्यामुळे, कामगार वादांमुळे आणि परदेशातून सुटे भाग येण्यास विलंब झाल्यामुळे वारंवार दीर्घकाळ बंद राहिले किंवा कमी क्षमतेने चालले. त्यामुळे प्रचंड ऊर्जा व मोठ्या प्रमाणावर पाणी खरेदीमुळे ””चेन्नई पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी मंडळावर”” मोठा आर्थिक ताण पडला. तसेच अति-क्षारयुक्त पाणी पुन्हा समुद्रात सोडल्याने समुद्रातील क्षारतेची पातळी बदलते, समुद्रतळाची धूप होते आणि स्थानिक मासेमारी व सागरी परिसंस्थेला धोका निर्माण होतो, अशीही भीती मुंबई विकास समितीने व्यक्त केली आहे.
खर्च प्रति १,००० लिटर ४५ रुपयांपर्यंत येईल
दरम्यान, पालिका प्रशासनाने हे आरोप फेटाळले आहेत. पावसाच्या पाण्यावर मुंबईचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि हवामान बदलाच्या काळात शहराला पाण्याचा शाश्वत पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रकल्पाची गरज असल्याचे मत अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी व्यक्त केले. निक्षारीकरण प्रकल्पातील प्रति १,००० लिटर पाण्यासाठी सुमारे ४९ रुपये खर्च येतो. तर प्रकल्पाची क्षमता अजून २०० दशलक्ष लिटरने वाढवल्यानंतर हा खर्च प्रति १,००० लिटर ४५ रुपयांपर्यंत खाली येईल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पारंपरिक धरणांतील पाण्याच्या दराशी याची तुलना करणे योग्य नसल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
कोणताही प्रतिकूल परिणाम नाही
धरणाचे बांधकाम, धरणातील पाणी दररोज दीडशे किमीवरून वाहून आणणे आणि पुढे पाण्याचे शुद्धीकरण असा एकूण खर्च प्रति १,००० लिटरला सुमारे ३४ रुपये येतो. त्यामुळे क्षारमुक्तीचे पाणी थोडे महाग असले (४५ रुपये), तरी ते अत्यावश्यक पर्यायी स्त्रोत आहे, असेही मत बांगर यांनी व्यक्त केले आहे.
मनोरी येथील प्रकल्पात चेन्नईच्या प्रकल्पासारखे समुद्रात जलवाहिन्या न वापरता बोगद्याद्वारे पाणी आणले जाईल. ज्यामुळे पाईप खराब होण्याचा प्रश्न येत नाही. समुद्रात परत सोडले जाणारे क्षारयुक्त पाणी किनाऱ्यापासून अडीच किलोमीटर (२,५०० मीटर) लांब सोडले जाईल. तसेच पाण्याचे छोटे थेंब करून ते समुद्रात पसरवले जाईल, ज्यामुळे २०० ते ५०० मीटर क्षेत्राच्या पलीकडे समुद्राच्या क्षारतेवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असेही बांगर म्हणाले.
मुंबईकरांवर भार येणार नाही
निःक्षारीकरणातील पाणी थोडे महाग असले तरी हा वाढीव खर्च महापालिका स्वतःवर घेईल. सामान्य ग्राहकांच्या / नागरिकांच्या पाण्याच्या बिलावर याचा कोणताही भार पडणार नाही.
