मुंबई : मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि येथे येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी असलेल्या दोन प्रमुख उपाहारगृहांच्या स्वयंपाकघरांचे आता आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीतील मंत्रालय उपाहारगृह तसेच मंत्रालय विस्तार इमारतीतील चौरस आहारगृहाच्या स्वयंपाकघरांच्या आराखड्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, साहित्य आणि आधुनिक उपकरणांच्या खरेदीसाठी एकूण सुमारे २ कोटी ८८ लाख ६८ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने २३ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

मंत्रालय मुख्य इमारतीतील मंत्रालय उपाहारगृहाच्या स्वयंपाकघरासाठी १ कोटी ७६ लाख ४ हजार ५६१ रुपये, तर मंत्रालय विस्तार इमारतीतील चौरस आहारगृहाच्या स्वयंपाकघरासाठी १ कोटी १२ लाख ६४ हजार १६६ रुपये इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या दोन्ही कामांसाठी संबंधित स्वयंपाकघरांचा आराखडा  तयार करण्यात आला असून, त्यासाठी आवश्यक साहित्य व उपकरणांची यादीही तयार करण्यात आली आहे.

मंत्रालयातील दोन्ही उपाहारगृहांच्या स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या कामास यापूर्वीच, १४ ऑगस्ट  रोजी स्थापत्य व विद्युत कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या कामासाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर येथील पर्यटन विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. प्रशांत विरखरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी दोन्ही उपाहारगृहांची पाहणी करून स्वयंपाकघरातील सुविधांचे तातडीने नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याची शिफारस केली होती.

या पाहणीच्या आधारे स्वयंपाकघराचा आराखडा आणि आवश्यक उपकरणे व साहित्याची यादी तयार करण्यात आली. त्यानुसार शासनाने आता आराखड्यास मंजुरी देतानाच साहित्य व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी खर्चाची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यताही दिली आहे.

या खरेदीची प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २०१६ मध्ये निश्चित केलेल्या खरेदी प्रक्रियेतील नियमांनुसार करावी लागणार आहे. कामाचा खर्च आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रालय उपाहारगृह योजना आणि चौरस आहारगृह योजना या दोन्ही लेखाशीर्षांतून संबंधित खर्च करण्यात येणार आहे.

या कामासाठी मंत्रालय उपाहारगृहांचे महाव्यवस्थापक यांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना या कामाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत देण्यात आली आहे. मंत्रालयातील उपाहारगृहांच्या स्वयंपाकघरांचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण झाल्यानंतर स्वयंपाकाची सुविधा, उपकरणांची कार्यक्षमता आणि स्वयंपाकघरातील एकूण व्यवस्था अधिक अद्ययावत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, २.८८ कोटींच्या या खर्चातून प्रत्यक्षात कोणती आधुनिक उपकरणे बसविली जाणार आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर उपाहारगृहांच्या सेवेत नेमका काय बदल होणार, याकडे आता मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.