मुंबई : प्रतिनियुक्तीचा आदेश नसलेले पण उसनवारी किंवा मौखीक पद्धतीने मंत्री कार्यालयात वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात सक्तीने पाठवणीची मंत्रालयात सध्या लगीनघाई सुरु आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री कार्यालयांना त्यासंदर्भात तातडीचे पत्र पाठवले असून अशा कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे, अशी तंबी दिली आहे.

मंत्री कार्यालयातील पदांचा निश्चित आकृतीबंध आहे. कॅबीनेट व राज्यमंत्री कार्यालयात साधारण एक खाजगी सचिव, ३ विशेष कार्य अधिकारी, २ स्वीय सहाय्यक आणि २ लिपीक व ३ शिपाई अशी १० अधिकारी -कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असतात. मात्र मंत्री कार्यालयास सदर मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने शासनाचे विभाग, महामंडळे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून कर्मचाऱ्यांची मंत्री कार्यालयात नेमणूक केली जाते.

असे कर्मचारी-अधिकारी उसनवारी किंवा मौखीक तत्वावर कार्यरत असतात. काही मंत्री कार्यालयात डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक अशी मंडळी बाह्यस्त्रोत याव्दारे कामावर घेतली आहेत. रितसर आदेश नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य व प्रामाणिकपणाची पडताळणी तसेच गोपनीय अहवालाची तपासणी होत नाही. म्हणून अशा नियुक्त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाचा आक्षेप आहे.

२५ ऑगस्ट रोजी त्यााबात सामान्य प्रशासन विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला असून १५ सप्टेंबर पर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मूळ विभागात परतावे अन्यथा त्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन होणार नाही, अशी तंबी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली आहे. या शासन निर्णयाविषयी मंत्र्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे.

मंत्री कार्यालयाचे प्रमुख असणारे खाजगी सचिव अशा कर्मचाऱ्यांच्या सध्या याद्या बनवत आहेत. आश्चर्य म्हणजे काही खाजगी सचिवांच्या नेमणुका रितसर नाहीत. मंत्री कार्यालयातील निम्म्यापेक्षा अधिक कर्मचारी हे उसनवारी किंवा मौखिक तत्वावर कार्यरत आहेत. वर्षानुवर्षे मंत्री कार्यालयात काम केलेले हे माहितगार कर्मचारी गेले तर कार्यालयाचे काम कसे चालणार अशी चिंता मंत्र्यांना भेडसावत आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून चौकशी

मुख्यमंत्री कार्यालयातील दोन अधिकारी शुक्रवारी प्रत्येक मंत्री कार्यालयास भेट देवून उसनवारी व मौखिक कर्मचाऱ्यांची मुक्तता केली का, याची विचारणा करत होते. सोमवार पर्यंत यासंदर्भातली प्रक्रिया पूर्ण करावी असा निरोप त्यांच्याकडून दिला जात होता. मंत्री कार्यालयातील कुणाच्या नियुक्त्या नियमबाह्य आहेत, याची खातरजमा मुख्यमंत्री कार्यालयात बाह्यस्तोतांव्दारे नियुक्त केलेले विशेष कार्य अधिकारी चंद्रशेखर वझे करत आहेत. मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य व प्रामाणिकपणाची पडताळणी व गोपनिय अहवालाची तपासणी करण्याचे काम याच वझे यांच्याकडे होते.