मुंबई : राज्याचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात दूषित पाण्याबरोबरच दयनीय स्थितीत असलेल्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. वारंवार तक्रार करूनही परिस्थिती जैसे थे असल्याने अधिकारी व कर्मचारी मूलभूत गरजांसाठी एकवटले आहेत. अधिकार्यांनी थेट मुख्य सचिवांनाच पत्र लिहून दूषित पाणीपुरवठ्याबरोबर स्वच्छतागृहांची अवस्था सुधारण्याची मागणी केली आहे.
मंत्रालयासारख्या संवेदनशील ठिकाणी पिण्याचे पाणी दूषित असणे आणि त्यामुळे शासकीय यंत्रणेचे आरोग्य धोक्यात येणे हे गंभीर व निष्काळजीपणाचे लक्षण असल्याचे अधिकार्यांनी सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. दूषित पाणीपुरवठ्याबाबत विधिमंडळात आवाज उठवला. परंतु, कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण यंत्रणेकडून दिले गेले नसल्याची खंत सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा याकरिता नियमित आढावा घेण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींची समिती नेमावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ही तर अस्वच्छतागृहे
मंत्रालय वातानुकूलित करण्यात आले आहे. मात्र स्वच्छतागृहांची अवस्था अजूनही दयनीय आहे. स्वच्छतागृहांमध्ये दरवाजे नसणे, हवा खेळती नसल्याने कोंदट आणि कुबट वातावरण, साबण-पाण्याचा अभाव यामुळे या ठिकाणी जाणेही नकोसे वाटते. काही स्वच्छतागृहांचे सुशोभित छत पडझडीला आले आहे. दोन स्वच्छतागृहांमधील भिंतीचे बांधकाम अयोग्य आहे. अस्वच्छ स्वच्छतागृहांमुळे महिलांची कुचंबणा होते, अशी तक्रार एका कर्मचार्याने केली.
अहवालाविषयी साशंकता
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता सचिन कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, गेल्या सहा महिन्यांत दोनवेळा मंत्रालयातील सर्व पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ केल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच, पालिकेने नेलेल्या नमुन्यांचा अहवालही पाणी स्वच्छ असल्याचे दर्शवतो, अशी माहिती ‘लोकसत्ता’ला दिली. मात्र कर्मचार्यांना या अहवालाविषयी साशंकता आहे. सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, पालिकेचे अहवाल दर्शनी भागात प्रसिद्ध करावे. पाणी १०० टक्के शुद्ध असल्याचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत बाटलीबंद पाणी पुरविण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
